नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या, न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपला तपास जलदगतीने पूर्ण करून तो तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने एसआयटीला तपासाच्या प्रगतीबाबतचा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचेही निर्देश दिले.
"फॉरेन्सिक ऑडिटरचा समावेश असलेल्या एसआयटीकडून सर्वोच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला जाईल. हा अहवाल प्रथम आम्ही पाहू आणि तो सर्व संबंधित पक्षांना उपलब्ध करून द्यायचा की नाही, याचा निर्णय घेऊ," असे न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाने सांगितले की, अहवाल तपासल्यानंतर, राम मंदिराला भेट देणाऱ्या भाविकांकडून दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी न्यायालय काही निर्देश देऊ शकते.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आयजीपी किरण एस. यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यांची स्थापन केल्याची दखल घेतली होती. तसेच, उत्तर प्रदेश सरकारला या तपास पथकात एका फॉरेन्सिक ऑडिटरचा समावेश करण्यासही न्यायालयाने सांगितले होते.
