नवी दिल्ली : संसदेच्या अधिवेशनाचा १३ वा दिवसही विरोधकांच्या गदारोळात गेला. आरडाओरड सुरू असतानाच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये काही महत्त्वाची विधेयके मांडण्यात आली, काही मंजूर करण्यात आली. लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवणाऱ्या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली. याशिवाय या सभागृहात ब्रिटिश काळातील ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट १८९१’ बदलण्यासाठी ‘बँकर्स बुक एव्हिडन्स बिल २०२६’ आणि ‘भारतीय सांख्यिकी संस्था (ISI) विधेयक २०२६‘ सादर करण्यात आले. दुसरीकडे राज्यसभेत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विकास (सुधारणा) विधेयकाला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.
इलेक्ट्रॉनिक पुरावा ग्राह्य ठरणार
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘बँकर्स बुक एव्हिडन्स बिल २०२६’ लोकसभेत मांडले. या विधेयकानुसार, ब्रिटिश राजवटीत तयार करण्यात आलेला ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, १८९१’ रद्द करून त्याजागी नवीन कायदा आणण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन कायद्यानुसार, बँकांच्या भौतिक रेकॉर्डसोबतच इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, व्हर्च्युअल आणि क्लाऊड आधारित अभिलेख (रेकॉर्ड) यांनाही न्यायालयात पुराव म्हणून मान्यता मिळणार आहे. याच दरम्यान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी ‘भारतीय सांख्यिकी संस्था (आयएसआय) विधेयक २०२६‘ लोकसभेत मांडले.
एमएसएमई विधेयकातील प्रमुख बाबी
नवीन व्याख्या : एमएसएमई वर्गीकरण आता केवळ गुंतवणुकीच्या आधारावर नाही, तर गुंतवणूक आणि वार्षिक उलाढाल या दोन्हीच्या आधारावर ठरवली जाईल. याची मर्यादा केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे निश्चित करेल.
नोंदणी स्वेच्छिक : सर्व एमएसएमईसाठी मेमोरेंडम दाखल करणे स्वेच्छिक असेल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिसूचित करू शकतील.
TReDS अनिवार्य : सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (CPSEs) एमएसएमईच्या देयकांची (बिलांची) पेमेंट ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टीमद्वारे करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे पेमेंटमधील विलंब कमी होईल.
पेमेंट वादाचा वेळेत निपटारा : मध्यस्थी ९० दिवसांत पूर्ण करावी लागेल. मध्यस्थी अपयशी ठरल्यास ३० दिवसांच्या आत प्रकरण लवादाकडे जाईल आणि ९० दिवसांत निकाल द्यावा लागेल.
एमएसएमईला दिलासा : न्यायालयात निकालाला आव्हान दिले गेले आणि प्रकरण सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिले, तर एमएसएमईला किमान ५० टक्के भरपाईची रक्कम मिळवून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गुन्ह्यांचे डीक्रिमिनलायझेशन : चुकीची माहिती दिल्यास किंवा माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास तुरुंगवासाऐवजी प्रथम समज आणि नंतर आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम वेळोवेळी वाढेल.
अपील व्यवस्था : प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विकास आयुक्त निर्णय अधिकारी असतील, तर त्यांच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील एमएसएमई सचिवांकडे करता येईल.
राम मंदिर निधी अपहार; ‘नीट’वरून गदारोळ
लोकसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अयोध्येतील राम मंदिरातील दागिने/देणगीच्या कथित चोरीचा मुद्दा आणि नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणावरून जोरदार निदर्शने केली. गदारोळादरम्यानच सरकारने ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) संशोधन विधेयक’ मंजूर केले. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ होईल.
