Rahul Gandhi on Robert Vadra ED chargesheet
नवी दिल्ली : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी X (पूर्वीचं ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून केंद्र सरकारवर तीव्र हल्लाबोल केला. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा (राहुल गांधी यांचे जिजाजी) यांच्याविरोधात Enforcement Directorate (ED) ने गुरुवारी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानंतर राहुल गांधींनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, "सरकार गेल्या 10 वर्षांपासून माझ्या जिजाजींना त्रास देत आहे. ही चार्जशीट त्याच राजकीय सूडाच्या कारस्थानाचा भाग आहे. मी रॉबर्ट, प्रियंका आणि त्यांच्या मुलांच्या सोबत आहे.
त्यांना केवळ राजकीय हेतूनं बदनामी आणि त्रास सहन करावा लागत आहे. पण मला खात्री आहे की ते धैर्यानं आणि सन्मानानं या सगळ्याला सामोरे जातील. शेवटी सत्याचाच विजय होईल."
फेब्रुवारी 2008 मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी या कंपनीने हरियाणातील गुरुग्रामजवळील शिकोहपूर गावात 3.5 एकर जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केली. त्यावेळी हरियाणात काँग्रेसचे सरकार होती आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते.
जमीन खरेदीनंतर महिनाभरातच स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीला सरकारकडून तिथे रहिवासी प्रकल्प उभारण्याची परवानगी मिळाली.
त्यामुळे जमीन महाग झाली आणि केवळ दोन महिन्यांत वाड्रांच्या कंपनीने ती जमीन DLF कंपनीला 58 कोटी रुपयांना विकली. म्हणजे केवळ 4 महिन्यांतच सुमारे 700 टक्के नफा मिळाला.
2012 मध्ये हरियाणाचे भू-अभिलेख संचालक IAS अधिकारी अशोक खेमका यांनी या व्यवहारात अनियमितता असल्याचं सांगत जमीन हस्तांतरण (म्युटेशन) रद्द केलं. त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली आणि वादाला सुरुवात झाली.
2018 मध्ये FIR दाखल
2018 मध्ये हरियाणा पोलिसांनी रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, DLF आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्याविरोधात IPC च्या कलम 420 (फसवणूक), 120B (कट रचना), 467, 468, 471 आणि नंतर 423 अंतर्गत गुन्हे दाखल केले.
ED ने या FIR वरून मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. एजन्सीचा दावा आहे की, या व्यवहारातून काळा पैसा फिरवण्यात आला असू शकतो. ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ही कंपनी बनावट असण्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.
ED च्या तपासात असं समोर आलं की, व्यवहारात दिलेला चेक कधीही वठवण्यात आला नाही. त्यामुळे व्यवहार फक्त कागदोपत्रीच होता, असा शंका आहे.
ED चा आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे या व्यवहारातून DLF कंपनीला सुमारे 5,000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला, ज्यासाठी तत्कालीन हुड्डा सरकारने नियमांचं उल्लंघन केलं. वजीराबादमधील 350 एकर जमीन DLF ला दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
ED ने केली मालमत्ता जप्त
16 जुलै रोजी ED ने रॉबर्ट वाड्रा यांच्याशी संबंधित सुमारे 37.64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. गुरुवारी दाखल केलेली चार्जशीट ही वाड्रा यांच्या विरोधात ED ने प्रथमच दाखल केलेली आहे.
हा सत्तेचा गैरवापर- काँग्रेसचा आरोप
काँग्रेसने यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, "हे केवळ विरोधकांना घाबरवण्यासाठीचं माध्यम आहे. ED चा वापर सत्ताधारी पक्ष केवळ राजकीय सूडासाठी करत आहे."
