2024-25 चा भारतीय संरक्षण अर्थसंकल्प तातडीच्या लष्करी सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी अपुरा पडला होता. मागील काही वर्षांपासून वृद्धिंगत होत असलेले पण तरीही अपुरे असणारे स्वदेशी संरक्षण उत्पादन, शस्त्रास्त्रांच्या आयातीतील घट आणि नोकरशाहीद्वारे होत असलेल्या अनाकलनीय विलंबामुळे, लष्कराच्या सामरिक तयारीला काहीशी खीळ पडली होती. लष्कराच्या सक्षमीकरणासाठी अचूक अपेक्षा, सुव्यवस्थित संसाधन खरेदी आणि सार्वजनिक व खासगी लष्करी संसाधन उत्पादन भागीदारी वाढविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. रशिया, युक्रेन आणि इस्रायल, हमास-हिजबुल्लाह युद्धांमधून उभ्या झालेल्या प्रचलित जागतिक व्यवस्थेला हादरा देणार्या आधुनिक युद्ध प्रणालीच्या आव्हानांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी जलद लष्करी आधुनिकीकरण अत्यावश्यक आहे. भारत संरक्षण संसाधनांची आयात आणि खर्च करणारा जगातील चौथा देश आहे. असे असूनही सध्याच्या तरल, अस्थिर व स्फोटक जागतिक सुरक्षा परिस्थितीत आपली आधुनिकीकरण गती कमी आहे.
वास्तविक पाहता, सतत बदलत्या भू राजकीय परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक देशाला, प्रचंड मोठा दारूगोळा आणि शस्त्रसाठा उभारावा लागतो आहे. यासाठी होणार्या अतिरिक्त संरक्षण संसाधन उत्पादनांमुळे ही प्रणाली खूप खर्चिक आणि महागडी झाली आहे. तसेच सर्वांचा संरक्षण संसाधनीय खर्च खूप वाढला आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही. ही प्रवृत्ती 2030 पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे.
आज भारताकडे असलेले जुने रशियन टी 72 रणगाडे, स्विस बोफोर्स तोफा आणि हवाई संरक्षण प्रणालींचे तंत्रज्ञान हे पश्चिमेकडील चीन आणि पाकिस्तानच्या द्विस्तरीय धोक्यांना (टू फ्रंट थ्रेट) तोंड देण्यास असक्षम आहे. या दोन्ही देशांची शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञान प्रणाली आपल्यापेक्षा खूपच प्रगत आहे. त्यातच पूर्वेकडील आधीचा मित्र बांगला देश मागील सहा महिन्यांपासून चीन व पाकिस्तानच्या सामरिक मदतीने शत्रू म्हणून उभा ठाकला आहे. त्यामुळे यापुढे भारताला, त्रिस्तरीय धोक्याला सामोर जावे लागण्याची शक्यता आहे. रशिया युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्धांमुळे प्रचलित युद्ध यंत्रणा आणि रणनीतीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम संसाधन, प्रगत विद्युतीकरण आणि सांख्यिकी तंत्रज्ञान प्रणालीतील प्रगतीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद गरजेची होती; पण याबाबत यंदाही निराशा झाली आहे.
