नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : स्तनदा मातांना नवजात बालकांना स्तनपान करता यावे, याकरीता सार्वजनिक ठिकाणांवर वेगळ्या कक्षाची सुविधा उपलब्ध करवून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. 'हा मुद्दा महत्वपूर्ण आहे', असे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती जे.के.माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली आहे.
'मातृ स्पर्श' नावाच्या संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवर स्तनदा मातांसाठी स्वतंत्र कक्ष नसल्याने नवजात बालकांना स्तनपान करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. या सुविधेअभावी नवजात बालक आणि स्तनदा मातांना अनेकदा समस्यांना तोंड द्यावे लागते, असे संस्थेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
अनेक ठिकाणी विमानतळ आणि रेल्वे स्थानक यांसारख्या महत्वपूर्ण इमारतींमध्ये नवजात बालकांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध नसतात. त्यामुळे स्तनपान करताना समस्या येतात. यापूर्वी २०२१ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्तनदा मातांना नवजात बालकांना स्तनपान करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
घटनेतील अनुच्छेद २१ नूसार आईला हे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचे कुणीही हनन करू शकत नाही. तर नवजात बालकाला आईचे दूध मिळण्याचा अधिकार आहे. हे दोन्ही एकमेकांसोबत जुळलेले समवर्ती अधिकार आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अशा प्रकारच्या एका प्रकरणात दिल्ली तसेच केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
हेही वाचलंत का ?
