नवी दिल्ली: सर्वसमावेशक विकास करणे, विकासाला गती देणे आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याचा गुरुवारी शेवटचा दिवस होता. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर दिले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प आव्हानात्मक काळात तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अंदाज किंवा अंदाजापेक्षाही गंभीर आव्हाने आहेत. असे असूनही, सरकारने भारताचे हित ठेवून मूल्यांकन शक्य तितके अचूक ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे सीतारमण म्हणाल्या. अर्थसंकल्पात क्षेत्रीय वाटप कमी केलेले नाही आणि पुढील आर्थिक वर्षात प्रभावी भांडवली खर्च १९.०८ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, यावरही मंत्र्यांनी भर दिला.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार भारताची अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात ६.४ टक्के आणि नाममात्र ९.७ टक्के वाढेल असा अंदाज आहे, असे सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले. कोविड संकटादरम्यान सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आणि देश जगातील पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला, असे निर्मला सीतारामण म्हणाल्या.
