पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे ३ फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून देशात लागू झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (दि.३ डिसेंबर) चंदीगडमधील कार्यक्रमात या तिन्ही फौजदारी कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ते देशाला समर्पित केले. गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात याबाबतचे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते.
यावेळी पीएम मोदी यांनी भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या.
''ज्या काळात देश विकसित भारत संकल्प घेऊन पुढे जात आहे, जेव्हा राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, तेव्हा राज्यघटनेच्या भावनेने प्रेरित 'भारतीय न्याय संहिता'च्या प्रभावाची सुरुवात होणे, ही एक मोठी गोष्ट आहे. देशाच्या नागरिकांसाठी आपल्या राज्यघटनेने ज्या आदर्शांची कल्पना केली होती; त्याची पूर्तता करण्याच्या दिशेने हा एक ठोस प्रयत्न आहे.'' असे पीएम मोदी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
तीन नवीन फौजदारी कायदे राष्ट्राला समर्पित करण्याच्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, "...नवीन कायद्यांमध्ये देशद्रोहने राजद्रोहची जागा घेतली आहे. जो शतकानुशतके होता. यापूर्वी, दहशतवाद आणि संघटित गुन्ह्यांची कोणतीही व्याख्या नव्हती. याचा दहशतवाद्यांनी फायदा उठवला. या कायद्यांत दहशतवादाची व्याख्या केली आहे.''
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी X वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की भारतीय राज्यघटना स्वीकारून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना हे तिन्ही कायदे अंमलात येत आहेत, ही खूप आनंदाची बाब आहे.
"प्रत्येक भारतीयाला जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्याचवेळी वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्त होण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा हा एक विशेष दिवस. आज दुपारी १२ वाजता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठीच्या चंदीगडमधील कार्यक्रमात सहभागी व्हा. जेव्हा आपण संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारून ७५ वर्षे पूर्ण करत आहोत तेव्हा हे कायदे अस्तित्वात येत आहेत; ही एक अत्यंत आनंदाची बाब आहे,” असे पीएम मोदी यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
स्वातंत्र्यानंतरही अस्तित्त्वात असलेले वसाहतवादी काळातील कायदे हटवणे आणि शिक्षेकडून न्यायाकडे लक्ष केंद्रित करून न्यायिक व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने तीन कायद्यांची संकल्पना मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर कार्यक्रमाची थीम "सुरक्षित समाज, विकसित भारत- शिक्षेपासून न्यायाकडे" अशी आहे, असे अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
हा कार्यक्रम या कायद्यांचा व्यावहारिक वापर दर्शवेल. तसेच ते आधीच फौजदारी न्यायाच्या परिदृश्यला कसे आकार देत आहेत? हे दर्शवेल. यावेळी एक लाईव्ह प्रात्यक्षिकदेखील दाखवण्यात आले.
१ जुलै २०२४ रोजी देशभरात लागू करण्यात आलेल्या या तिन्ही नवीन फौजदारी कायद्यांचा भारताची कायदेशीर व्यवस्था अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समकालीन समाजाच्या गरजेनुसार अनुकूल बनवण्याचा उद्देश आहे. या महत्त्वाचा सुधारणा भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील ऐतिहासिक फेरबदल दर्शवितात. सायबर गुन्हे, संघटित गुन्हेगारी आणि विविध गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना न्याय सुनिश्चित करणे यासारख्या आधुनिक काळातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क आणण्यात आले आहे.
