नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार आणखी पाच वर्षांसाठी करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. योजनेअंतर्गत राज्यांना ३७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तची रक्कम दिली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. (Pm sinchan scheme)
देशभरातील २२ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल, असे शेखावत यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक शेताला पाणी, इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम, वॉटरशेड डेव्हलपमेंट आदी कार्यक्रम पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत घेतले जातात.
पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेवर ९३ हजार ६८ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याचे सांगून शेखावत पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेची सुरुवात २०१५ साली करण्यात आली होती.
त्यावेळी योजनेसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. स्प्रिंकलरच्या माध्यमातून सिंचन करण्यासाठी ८० ते ९० टक्क्यांचे अनुदान दिले जाते.
याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने २०२१-२६ साठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत, ९३,०६८ कोटी रुपयांच्या खर्चासह, राज्यांना ३७,४५४ कोटींची केंद्रीय मदत मिळणार आहे, ज्याचा २२ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे केंद्रिय मंत्री नारायण राणे यांनी कूवर माहिती दिली आहे.
