नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून तब्बल 12 ‘जी-20’ परिषदांना हजेरी लावली आहे. हे त्यांच्या नेतृत्वाचे आणि जागतिक स्तरावर ‘जी-20’चा अजेंडा निश्चित करणार्या दूरदृष्टीचे द्योतक असल्याचे मानले जात आहे. त्यांचा जागतिक प्रभाव यातून अधोरेखित होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
पंतप्रधानांचा सातत्यपूर्ण सहभाग जागतिक घडामोडींमध्ये भारताचा वाढता प्रभाव दर्शवतो. तसेच अर्थव्यवहार, सुरक्षा, शाश्वतता आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीवरील चर्चांमध्ये देशाला मार्गदर्शन करण्यात भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करतो, असे भाजपने म्हटले आहे. मोदी यांनी 2014 मध्ये ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथे पहिल्यांदा ‘जी-20’मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते, जिथे त्यांनी काळ्या पैशावर जागतिक स्तरावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
वन अर्थ, वन हेल्थ आणि ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व
2021 मध्ये रोम (इटली) येथे त्यांनी ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’ या द़ृष्टिकोनाचा प्रचार केला आणि ग्रीन हायड्रोजनसाठी जागतिक मानकांची मागणी केली. 2022 मध्ये बाली (इंडोनेशिया) येथे त्यांनी मिशन आणि आरोग्य मैत्री प्रकल्पाचे जागतिक स्तरावर लोकार्पण केले.
भारताने आयोजित केलेल्या 2023 च्या नवी दिल्ली जी-20 परिषदेत मोदींनी आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवून देण्यात निर्णायक भूमिका बजावली.
अमेरिका-आफ्रिकेतील वादात ‘जी-20’चे सूप वाजले
दक्षिण आफ्रिकेत पार पडलेल्या जी-20 शिखर परिषदेचे सूप वाजत असतानाच असतानाच अमेरिका आणि यजमान दक्षिण आफ्रिका यांच्यात राजकीय वादळ उभे राहिले. अमेरिकेने परिषदेवर बहिष्कार घातल्याने, दक्षिण आफ्रिकेने फिरते अध्यक्षपद एका कनिष्ठ अमेरिकी प्रतिनिधीकडे सोपवण्यास नकार दिला.
पंतप्रधानांच्या जागतिक नावाजलेल्या भूमिका
1) 2015 मधील अंताल्या (तुर्की) परिषदेत दहशतवादी वित्तपुरवठ्याला आळा घालण्यासाठी समन्वयित आंतरराष्ट्रीय धोरणावर जोर दिला.
2) 2016 मध्ये हांगझोऊ (चीन) येथे संरचित आर्थिक सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले.
3) 2018 मधील ब्युनोस आयर्स (अर्जेंटिना) परिषदेत त्यांनी फरारी आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी नऊ सूत्री अजेंडा सादर केला.
