नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये शुक्रवारी (दि. १७) महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन ऐतिहासिक विधेयकांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. केंद्र सरकारसाठी आजचा दिवस एका मोठ्या परीक्षेपेक्षा कमी नाही. देशातील 'अर्ध्या लोकसंख्येला' त्यांचे पूर्ण अधिकार बहाल करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, मोदी सरकारकडे जादुई आकड्यापेक्षा ६७ मते कमी आहेत. अशा स्थितीत हे विधेयक आज कसे मंजूर होणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करत खासदारांना त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, "मी सर्व खासदारांना विनंती करतो की, आज मतदान करताना आपल्या घरातील माता, भगिनी, कन्या आणि पत्नी यांचे स्मरण करा आणि आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐका. देशाच्या नारीशक्तीची सेवा करण्याची आणि त्यांचे वंदन करण्याची ही एक ऐतिहासिक संधी आहे. त्यांना नव्या संधींपासून वंचित ठेवू नका. जर हे घटनादुरुस्ती विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर झाले, तर देशातील नारीशक्ती अधिक सक्षम होईल आणि आपली लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. चला, आपण सर्व मिळून आज एक नवीन इतिहास घडवूया आणि भारताच्या महिलांना, देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला त्यांचा हक्काचा अधिकार मिळवून देऊया."
पंतप्रधानांनी दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये नमूद केले की, "संसदेत सध्या 'नारीशक्ती वंदन अधिनियमा'वरील सुधारणांवर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. काल रात्री उशिरा एक वाजेपर्यंत ही चर्चा चालली. विरोधकांकडून पसरवण्यात आलेले भ्रम दूर करण्यासाठी तर्कसंगत उत्तरे देण्यात आली असून प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्यात आले आहे. ज्या माहितीचा अभाव होता, ती माहिती प्रत्येक सदस्याला पुरवण्यात आली आहे. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशात गेल्या चार दशकांपासून खूप राजकारण झाले आहे. आता वेळ आली आहे की देशाच्या महिलांना त्यांचे हक्क मिळालेच पाहिजेत. स्वातंत्र्याच्या इतक्या दशकांनंतरही निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी असणे योग्य नाही."
पंतप्रधानांनी पुढे सर्व राजकीय पक्षांना संवेदनशीलतेने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "काही वेळातच लोकसभेत मतदान होणार आहे. मी सर्व पक्षांना विनंती करतो की, महिला आरक्षणाच्या बाजूने मतदान करावे. नारीशक्तीच्या भावना दुखावल्या जातील असे कोणतेही कृत्य करू नका. देशातील करोडो महिलांच्या नजरा आपल्यावर, आपल्या नियतीवर आणि निर्णयावर खिळलेल्या आहेत."
महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांचा तत्वतः पाठिंबा असला तरी, 'मतदारसंघ पुनर्रचना' (Delimitation) आणि 'जनगणना' या अटींवरून त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, आरक्षण विधेयकासोबत पुनर्रचनेची अट घालून सरकार खेळी खेळत आहे. जनगणनेशिवाय मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे मत आहे. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर सध्याच्या ५४३ जागांवरच महिलांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. दरम्यान, सरकारने चर्चेच्या पहिल्याच दिवशी पुनर्रचनेचा फॉर्म्युला आणि राज्यांमधील जागांच्या वाटपाचे स्वरूप स्पष्ट केले असले, तरी विरोधक अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
