नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (ईएसी) सदस्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
पश्चिम आशियात सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारत आणि जगावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा सविस्तर आढावा आणि मूल्यांकन 'पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या' सदस्यांनी यावेळी मांडले. जागतिक संकटाच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि विकासाची गती वाढवण्यासाठी कोणत्या नवीन कल्पना आणि उपाय योजले जाऊ शकतात, यावर पंतप्रधान आणि ईएसीच्या सदस्यांमध्ये विचारमंथन झाले. याशिवाय, नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे आणि देशातील व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी विविध धोरणात्मक सुधारणांवरही या उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीला आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांशिवाय, पंतप्रधानांचे दोन प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा आणि शक्तिकांत दास हेदेखील उपस्थित होते.
काय आहे आर्थिक सल्लागार परिषद?
पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. ती केंद्र सरकारला आणि विशेषतः पंतप्रधानांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आणि इतर अनुषंगिक मुद्द्यांवर सल्ला देण्याचे काम करते. पंतप्रधानांकडून संदर्भित केल्या जाणाऱ्या आर्थिक किंवा इतर कोणत्याही मुद्द्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यावर त्यांना योग्य सल्ला देणे, हा या परिषदेच्या कामकाजाचा मुख्य भाग आहे. तसेच, स्थूल अर्थशास्त्राशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे सोडवणे आणि त्यावर पंतप्रधानांसमोर आपले विचार मांडणे हेदेखील परिषदेचे काम आहे.
