विल्मिंग्टन (डेलावेअर) : इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या घुसखोरीच्या वाढत्या आक्रमक कारवायांबद्दल क्वाड शिखर परिषदेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. इंडो पॅसिफिक क्षेत्र हे खुले, मुक्त, लवचिक आणि सर्वसमावेशक ठेवण्याच्या भूमिकेचाही यावेळी पुनरुच्चार करण्यात आला.
डेलावेअर भागातील विल्मिंग्टन इथे भरलेल्या या शिखर परिषदेचे नेतृत्व अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यजमान म्हणून करीत होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस त्याला उपस्थित होते. परिषदेच्या अखेरीस चारही नेत्यांच्या वतीने संयुक्त विल्मिंग्टन जाहीरनामा आणि व्हिजन स्टेटमेंट जारी करण्यात आले. जो बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतील ही महत्त्वाची अखेरची शिखर परिषद होती. क्वाडच्या निर्मितीत आणि त्याला आकार देण्यात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. त्यामुळे त्यांनी या परिषदेसाठी आपले मूळ गाव निवडले असावे. तसेच ज्या शाळेत ते शिकले तिथे म्हणजे आर्कमिअर अकॅडमी इथे ही परिषद घेण्यात आली.
प्रारंभी क्वाड केवळ परराष्ट्रमंत्री स्तरावर कार्यरत होती. बायडेन यांच्यामुळे ती नंतर राष्ट्रप्रमुख स्तरावर गेली. मध्य पूर्वेतील संघर्षापासून दूर जाण्याचा आणि इंडो पॅसिफिकमधील धोके आणि संधींकडे वळण्याचा त्यांचा प्रयत्न अमेरिकन धोरणाला नवी दिशा देणारा होता. 2021 पासूनची ही या नेत्यांची प्रत्यक्ष हजेरी असलेली चौथी आणि एकूण सहावी बैठक होती. या नेत्यांशी बायडेन यांनी स्वतंत्रपणे आपल्या निवासस्थानी चर्चाही केली. त्यानंतर झालेल्या क्वाड बैठकीच्या अखेरीस चार सदस्य देशांच्या प्रमुखांच्या वतीने विल्मिंग्टन घोषणापत्रच्या रूपात एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. इंडो पॅसिफिक क्षेत्र सर्वसमावेशक, मुक्त, खुले आणि लवचिक ठेवण्याच्या द़ृढ वचनबद्धतेचा यात पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
व्हिजन स्टेटमेंट म्हणून वर्णन केलेल्या विस्तृत ठरावामध्ये इस्रायल-हमास युद्ध आणि युक्रेनवरील रशियन आक्रमण, सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, सायबर सुरक्षा आणि आरोग्य यासह विविध मुद्द्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटोनी ब्लिंकन यांचीही भेट होऊन त्यातही क्वाडच्या अजेंड्याबाबत चर्चा झाली. क्वाडचा 20 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी बायडेन यांचे मूळ गाव विल्मिंग्टनपेक्षा चांगली जागा असू शकत नाही, असे मोदी म्हणाले. आम्ही पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीबद्दल गंभीरपणे चिंतित आहोत, असे विल्मिंग्टन जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. वादग्रस्त भागाचे लष्करीकरण करणे, दक्षिण चीन समुद्रात धाकदपटशा तंत्र वापरून धमकावणे याबाद्दल आम्ही गंभीर चिंता व्यक्त करत आहोत, हेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
विल्मिंग्टन जाहीरनाम्यात युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून चारही नेत्यांनी युक्रेनला भेट दिल्याचा उल्लेख आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरनुसार आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होण्याची इथे आवश्यकता आहे. युक्रेनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता जपली जायला हवी, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊसचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लगार जेक सल्वियन यांसंबंधात म्हणाले, भारतासारख्या देशांनी सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वांचे समर्थन केले पाहिजे. तसेच प्रत्येक देशाने, सर्वत्र रशियाच्या युद्धाला कोणतीही मदत करता कामा नये.
इंडो पॅसिफिक भागातील चीनचा प्रभाव रोखणे आणि सागरी हद्दीतील या देशाच्या घुसखोरीला अटकाव करणे हा हेतू ठेवून जे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यात पॅसिफिक आणि हिंद महासागरांद्वारे तटरक्षक पातळीवर सहकार्य वाढविणे, त्यांच्या संयुक्त लष्करी कवायती घेणे आदींचा समावेश आहे. मानवतावादी प्रतिसाद मोहिमांबाबतचे सहकार्य वाढविण्यावरही इथे भर देण्यात आला आहे. या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा बळकट करण्यामागे चीनच्या कारवायांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न आहे.
