नवी दिल्ली: दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या (आप) महिला सन्मान योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘आप’च्या २,१०० रुपये देण्याच्या आश्वासनाविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी मागणी याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ता आणि त्यांचे वकील न्यायालयात हजर न राहिल्याने न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी ३० जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. गुरुवारी, खंडपीठाने याचिकेच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शिवशंकर पराशर नावाचे याचिकाकर्ते यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘आप’ने केलेल्या घोषणेविरुद्ध ३ जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगासमोर तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पराशर यांनी याचिकेत निवडणूक आयोगाला त्यांच्या तक्रारीचा जलदगतीने निपटारा करण्याचे आणि महिला सन्मान योजनेअंतर्गत 'आप' कार्यकर्त्यांना फॉर्म भरण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
