रोहिंग्या निर्वासित मुलांना शाळेत प्रवेश नाकरलाः दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

नवी दिल्ली : आधार कार्ड नसल्यामुळे म्यानमारमधील रोहिंग्या निर्वासित मुलांना शाळेत प्रवेश नाकारल्याच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.याचिकेमध्ये म्यानमार रोहिंग्या निर्वासित विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळांमध्ये नोंदणी केलेल्या वैधानिक लाभ नाकारण्याच्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या मनमानी आणि बेकायदेशीर कृती देखील नमूद केल्या आहेत. सोशल ज्युरिस्ट नावाच्या एनजीओमार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ सोबत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, २१, आणि २१-अ द्वारे हमी दिल्यानुसार या मुलांसाठी शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. या विद्यार्थ्यांकडे निर्वासित कार्ड वगळता आधार कार्ड, बँक खाती आणि इतर कागदपत्रे नसल्याच्या कारणास्तव दिल्ली महानगर पालिकेच्या शाळांनी मुलांना प्रवेश नाकारत असल्याचे सादर करण्यात आले आहे.