नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा -
झारखंड राज्य सरकारने केंद्राच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. झारखंड उच्च न्यायालय तसेच देशभरातील उर्वरित उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये असाधारण विलंब केल्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाच्या तत्त्वाला मारक कृती म्हणत केंद्र सरकारच्या उच्च अधिकाऱ्याच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. झारखंड राज्यासाठी सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियमने मंजूर केलेल्या ठरावाला केंद्राने १५ दिवसांचा अल्प कालावधी वगळता गेल्या ९ महिन्यांपासून कार्यवाहक सरन्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही, असा दावा केला आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. सारंगी यांची नियुक्ती करण्यात आली.
भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतर उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला होणारा विलंब हा या न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या ६ ऑक्टोबर १९९३ च्या निकालाचे थेट उल्लंघन असल्याचे झारखंड सरकारने म्हटले आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमच्या बंधनकारक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी होणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणूनबुजून अवज्ञा करण्यासारखे आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले.
सध्याच्या अवमान याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीश नसल्यामुळे झारखंडमधील न्यायप्रशासनावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. न्यायपालिकेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सरन्यायाधीश महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार नियुक्त्यांमध्ये दीर्घ विलंबामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड होते. जुलै २०२४ पासून कॉलेजियमच्या शिफारशीनुसार झारखंडचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एम. एस. रामचंद्र राव यांची नियुक्ती तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
