नवी दिल्ली : इथेनॉलची मात्रा 20 टक्के असलेल्या पेट्रोलच्या देशभरातील विक्रीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. आम्ही सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
लाखो वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांसाठी योग्य केले नसलेले इंधन वापरण्यास भाग पाडले जात असून, या इंधनामुळे वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे, असे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, ही याचिका इंग्लंडमधील अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केली होती. त्यावर केंद्राकडून युक्तिवाद करताना अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी, भारताने कोणत्या प्रकारचे इंधन वापरावे हे देशाबाहेरील लोक ठरवणार काय, असा सवाल करून या याचिकेला जोरदार विरोध केला. सोबतच, इथेनॉलमुळे शेतकर्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
