नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
प्रत्येक कुटुंबातील ७० वर्षांवरील व्यक्ती, मग ते श्रीमंत असो किंवा गरीब, त्यांना आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेंतर्गत उपचारासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपये दिले जातील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि.11) या योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार यासाठी ३ हजार ४३७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ६ कोटी वृद्ध लोक याचा लाभ घेत आहेत. ते म्हणाले की, घरातील एकापेक्षा जास्त वृद्ध व्यक्ती ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्यास, आयुष्मान योजनेंतर्गत मिळणारे ५ लाख रुपये समान भागांमध्ये विभागले जातील. अशा प्रकारे कुटुंबाला वर्षाला फक्त ५ लाख रुपये मिळतील. ते म्हणाले की, सेवानिवृत्त कर्मचारी किंवा सीजीएचएस अंतर्गत उपचारासाठी मदत घेणारे लोक आयुष्मान योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. त्यासाठी त्यांना सरकारकडून अगोदर मिळत असलेल्या योजनांचा लाभ घेणे सोडावे लागेल. म्हणजे लाभार्थ्याला दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा अधिकार असेल. त्यांनी सांगितले की, आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी विमा योजना आहे. सध्या लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळतो. पण केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे साडेचार कोटी कुटुंबातील सुमारे ६ कोटी अतिरिक्त लाभार्थी या योजनेत समाविष्ट होणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. या योजने अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अंदाजे ७० हजार १२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चौथ्या टप्प्यात एकूण ६२ हजार ५०० किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते बांधले जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील संपर्क वाढण्यास मदत होणार आहे. या योजनेत २५ हजार वस्त्यांच्या रस्त्याचा समावेश असेल. २००० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेच्या विविध टप्प्यांतर्गत सुमारे ८ लाख किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते बांधले गेले आहेत आणि १ लाख ८० हजार वस्त्या त्यांच्याद्वारे जोडल्या गेल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन वर्षांसाठी १० हजार ९०० कोटी रुपयांच्या खर्चासह पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना नऊ वर्षे चाललेल्या फ्लॅगशिप फेम प्रोग्रामची जागा घेईल. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की या योजनेमुळे २४.७९ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, ३.१६ लाख ई-थ्री व्हीलर आणि १४ हजार २८ ई-बसना मदत होईल. यासाठी पीएम ई-ड्राइव्ह ८८ हजार ५९९ चार्जिंग साइट्सनाही सपोर्ट करेल. नवीन योजनेत केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक दुचाकी, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, ई-ॲम्ब्युलन्स, ई-ट्रक आणि इतर उदयोन्मुख इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ३ हजार ६७९ कोटी रुपयांचे अनुदान देईल. राज्य परिवहन उपक्रम आणि सार्वजनिक वाहतूक संस्थांकडून १४ हजार २८ ई-बस खरेदी करण्यासाठी ४ हजार ३९१ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. याशिवाय ई-ॲम्ब्युलन्ससाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, ई-ट्रकचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये दिले जातील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील आठ वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या ३१ हजार ३५० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासासाठी १२ हजार ४६१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज दोन वर्षांत २ हजार कोटी रुपयांच्या 'मिशन मौसम'ला मंजुरी दिली. या मोहिमेचे लक्ष्य अत्यंत अचूक आणि वेळेवर हवामान माहिती प्रदान करणे असेल. यासाठी प्रगत सेन्सर्स आणि उच्च-कार्यक्षमता सुपरकॉम्प्युटर सह इतर प्रगत तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
