पेन्शनधारकांना आता शासनाकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नागरिकांना पेन्शन घेण्यासाठी भटकंती करावी लागणार नाही. पेन्शनधारक आता कोणत्याही बँकेच्या शाखेतून पेन्शन घेवु शकतील. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री आणि ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया यांनी कर्मचारी पेन्शन योजना, १९९५ साठी केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट प्रणालीच्या (सीपीपीएस) प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतभरातील कोणत्याही बँकेतून, कोणत्याही शाखेतून पेन्शन मिळणे शक्य होणार आहे. ही सुविधा १ जानेवारी २०२५ पासून सुरू केली जाईल.
या निर्णयाबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया म्हणाले की, केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट प्रणालीची मंजुरी हा ईपीएफओच्या आधुनिकीकरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे पेन्शन कोणत्याही बँकेतून, कोणत्याही शाखेतून, देशात कुठेही उचलता येईल. केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टमचा ७८ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. पेन्शन धारकांसाठी ही सुविधा प्रगत आयटी आणि बँकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आली आहे. अधिक कार्यक्षम, अखंड आणि वापरकर्त्यास अनुकूल अनुभव प्रदान करणारी ही सुविधा असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात हस्तांतरित न करता सीपीपीएस संपूर्ण भारतभर पेन्शन वितरण करेल. जरी पेन्शनधारकाने त्याचे स्थान किंवा त्याची बँक किंवा शाखा बदलली, तरीही निवृत्तीनंतर आपल्या गावी जाणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी हा मोठा दिलासा असेल. या प्रणालीमुळे निवृत्तीवेतनधारकांना पेन्शन सुरू झाल्यावर कोणत्याही पडताळणीसाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याची आवश्यकता नाही. पेन्शन लगेचच खात्यात जमा केले जाईल. शिवाय, नवीन प्रणालीवर स्विच केल्यानंतर पेन्शन वितरणाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी ईपीएफओला अपेक्षा आहे.
