नवी दिल्ली : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कमालीची घसरण झाली आहे. यावर चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर नियमाला धरूनच सभागृहाचे कामकाज चालेल, असे सत्ताधारी पक्षाने स्पष्ट करत चर्चेला नकार दिला. यावरून गुरुवारी राज्यसभेत पुन्हा एकदा सभागृह नेते जे. पी. नड्डा आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.
विरोधी पक्षाने नियम 267 अंतर्गत रुपयाच्या घसरणीवर चर्चा करण्यासाठी एक सूचना सादर केली होती. पण ती सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी फेटाळून लावली. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकार या मुद्द्यांपासून पळ काढत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, डॉलरच्या तुलनेत रुपया 90 च्या पुढे गेल्याने हे सिद्ध होते की, आपल्या चलनाचे जागतिक स्तरावर मूल्य कमी झाले आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे रुपयाचे मूल्य सतत घसरत आहे. धोरणे योग्य असती तर रुपया मजबूत झाला असता. ही घसरण देशाची अर्थव्यवस्था चांगली नसल्याचे दर्शवते, असे सांगत खर्गे यांनी नियम 267 अंतर्गत त्वरित चर्चा करण्याची मागणी केली. परंतु ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही. सरकार संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा टाळत आहे, असा आरोपही खर्गे यांनी केला.
सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी खर्गे यांचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले. सरकारने कधीही वादविवाद टाळण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी नियमांच्या आधारे सूचना फेटाळली आणि हे पूर्णपणे संवैधानिक व्यवस्थेनुसार होते, असे सांगितले. सभापती राधाकृष्णन यांनी नियम 267 वरील सविस्तर निरीक्षण सभागृहासमोर सादर केले. अलीकडेच या नियमांतर्गत सूचना जवळजवळ दररोज येत आहेत. त्यांचा उद्देश कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा नसला तरी नियम 267 हा लोकसभेतील स्थगन प्रस्तावासारखा नाही आणि राज्यसभेत अशी कोणतीही घटनात्मक तरतूद नाही. यादीबाहेरील बाबी या नियमात समाविष्ट नाहीत, असे ते म्हणाले.
