नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने रविवारी दिले आहे. महिला आरक्षणाला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाविरोधात (एसआयआर) विरोधकांनी आपले आंदोलन तीव्र करण्याची तयारी सुरू केलेली असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे, हे विशेष.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून जास्तीत जास्त ८५० पर्यंत वाढवण्याचा उद्देश आहे. यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसद व राज्य विधिमंडळांत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करणे शक्य होईल. या अधिवेशनाच्या संभाव्य तारखांवर सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहात उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्याच्या लोकसभेत तीन जागा रिक्त असल्याने सर्व ५४० सदस्यांनी मतदान केल्यास ही संख्या ३६१ मतांपर्यंत जाते. सत्ताधारी एनडीएचे ३२० सदस्य आहेत आणि आवश्यक आकडा पार करण्यासाठी त्यांना विरोधकांचा पाठिंबा लागेल. असे असले तरी हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने सहज मंजूर होईल, असा विश्वास वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
सरकारने पावसाळी अधिवेशनाची रीतसर सांगता न केल्‍याने संसदेच्या पुढील बैठकीबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. १३ ऑगस्ट रोजी हे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले गेले. परंतु ते ९४ दिवसांपासून रीतसर समाप्त केले गेलेले नाही. यापूर्वीचा २००८ मधील ८७ दिवसांचा विक्रम यामुळे मोडीत निघाला आहे.
दुसरीकडे, प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाअंतर्गत लोकसभा जागांच्या संख्येत ५० टक्क्यांनी वाढ केली गेल्यास याला आपला पक्ष पाठिंबा देईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पारित करून घेण्‍याच्‍या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्‍नांना बळ मिळाले आहे.