नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सोमवारपासून सुरुवात होत असून अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत, तर अधिवेशन सुरळीत चालवणे हे केंद्र सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात इराण-इस्रायल संघर्षाचा मुद्दा तसेच अमेरिकेची भूमिका संसदेतील चर्चेचा प्रमुख विषय ठरण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि आर्थिक स्थितीवर होणाऱ्या परिणामांबाबत विरोधक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागू शकतात. याशिवाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव हा देखील अधिवेशनात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. संसदेच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करत विरोधी पक्षांनी हा प्रस्ताव आणला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत असलेल्या ‘एपस्टीन फाईल्स’ या मुद्द्यावरूनही विरोधक सरकारला लक्ष्य करू शकतात. या प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर आणि भारताशी संबंधित संभाव्य दुव्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर विरोधी पक्षांच्या निलंबित खासदारांचे निलंबन मागे घेतले जाणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकार आणि विरोधकांमध्ये याबाबत काही तोडगा निघतो का, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा २ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत सरकारला महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घ्यायची आहेत. मात्र विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे कामकाज सुरळीत पार पाडणे सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे संसदेच्या या टप्प्यात राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे असून महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
