नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान राज्यसभेत माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे जेष्ठ नेते पी. चिदंबरम आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यात सोमवारी, जोरदार खडाजंगी झाली. मागच्या आठवड्यात अमेरिकेने भारताच्या १०४ कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत पाठवले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर दिले.
राज्यसभेत पी. चिदंबरम म्हणाले की, अमेरिकेने १०४ भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवण्याबद्दल भारताला माहिती दिली आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. या भारतीयांना परत पाठवण्याच्या काही दिवस आधी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे मार्को रुबियो यांच्यातील बैठकीच्या वृत्तांचा संदर्भ त्यांनी दिला. रुबियो यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता का? एस. जयशंकर यांना एकूण प्रक्रियेबद्दल माहिती होती का? त्यांनी या सभागृहाला सांगितले की २०१२ पासून ही पद्धती लागू आहे. जर त्यांना याबद्दल माहिती असेल, तर त्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याकडे याबद्दल निषेध व्यक्त केला होता का? जर त्यांनी निषेध केला नसेल तर त्यांनी निषेध का केला नाही? भारताने भारतीयांना परत आणण्यासाठी विमान का पाठवले नाही ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत लावली. अमेरिकेने ४८३ कथित बेकायादेशीर स्थलांतरितांची यादी भारताला दिली आहे. त्यांना आणण्यासाठी भारत सरकार आपले विमान पाठवणार आहे का ? असा सवालही त्यांनी केला.
केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी चिदंबरम यांना प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, फक्त तुम्हाला (विरोधी पक्षाला) कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या अमानवी हद्दपारीची चिंता आहे. २००९, २०१० किंवा २०१४ मध्ये ही चिंता नव्हती आणि आता ही चिंता २०२५ मध्ये उपस्थित केली जात आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. राष्ट्रीय हिताकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये. हद्दपारीची प्रक्रिया नवीन नाही आणि स्थलांतराची अंमलबजावणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, असे मंत्री पुढे म्हणाले. अमेरिकेची हद्दपारीची मानक कार्यप्रणाली २०१२ पासून लागू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
