नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सक्तवसुली संचलनालय तथा ईडीने मनी लाँडरिंग प्रकरणांमध्ये 93 टक्के दोषसिद्धीचा दावा केला असला तरी अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या वीस वर्षांत केवळ 60 प्रकरणांमध्येच अंतिम न्यायालयीन निकाल लागले आहेत. त्यापैकी 56 प्रकरणांत 124 आरोपी दोषी ठरले, तर चार प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता झाली. मात्र, नोंदवलेल्या एकूण प्रकरणांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष दोषसिद्धीचा दर केवळ 0.68 टक्के इतकाच आहे. कारण जवळपास 99 टक्के प्रकरणांचे अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबित आहेत.
गेल्या दोन दशकांत ईडीने तब्बल 2.36 लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर केवळ 65,872 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कायमस्वरूपी जप्त करण्यात यश आले. त्यामुळे 72 टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात जप्त केलेली मालमत्ता ईडीला अखेरीस परत करावी लागली.
2014 नंतर ईडीच्या अटक कारवाईतही मोठी वाढ झाली. 2005 ते 2014 दरम्यान दरवर्षी सरासरी केवळ तीन अटक होत होत्या. त्यानंतर वार्षिक अटकसंख्या 17 ते 272 दरम्यान पोहोचली. 2024-25 मध्ये 214 तर 2025-26 मध्ये 156 अटक करण्यात आल्या. तथापि दोषसिद्धीची संख्या मात्र अत्यंत मर्यादित राहिली आहे. 2005 ते 2014 या काळात एकाही प्रकरणात दोषसिद्धी झाली नव्हती. 2014 ते 2024 दरम्यान 38 प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली, तर 2024-25 आणि 2025-26 या दोन्ही वर्षांत प्रत्येकी नऊ प्रकरणांत निकाल लागले.
2019 नंतर प्रकरणे निकाली काढण्याचा वेग वाढल्याचे आकडेवारीत दिसून येते. 2019-20 मध्ये 35, 2020-21 मध्ये 36, 2021-22 मध्ये 148, 2022-23 मध्ये 66, 2023-24 मध्ये 85, 2024-25 मध्ये 198, तर 2025-26 मध्ये तब्बल 685 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
2005 ते 2014 दरम्यान दरवर्षी सरासरी 574 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त होत होती. 2014 ते 2024 दरम्यान हा आकडा वाढून 11 हजार 938 कोटी रुपयांवर गेला. 2024-25 मध्ये 30 हजार 036 कोटींची मालमत्ता जप्त झाली; तर 2025-26 मध्ये तब्बल 81 हजार 422 कोटी रुपयांची जप्ती करण्यात आली.
