नवी दिल्ली : 'एक देश एक निवडणूक' विधेयकाला ४७ पैकी ३२ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. तर १५ राजकीय पक्षांनी या विधेयकाचा विरोध केला असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत गुरुवारी दिली.
डॉ. भागवत कराड, किरण चौधरी, ब्रिज लाल, नरहरी अमीन, नारायण कोरगप्पा, लहर सिंग सिरोया आणि सुभाष बराला या सात खासदारांनी राज्यसभेत ‘एक देश एक निवडणूक’ सबंधी प्रश्न विचारला. ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकावर राजकीय पक्षांचे काय मत आहे? सामान्य लोकांना याविषयी काय वाटते? असे खासदारांनी विचारले. यावर उत्तर देताना मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या पद्धतींची तपासणी करण्यासाठी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. समितीने संबंधितांशी व्यापक सल्लामसलत केली आणि आपला अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार ४७ राजकीय पक्षांनी प्राप्त अहवालात त्यांचे अभिप्राय दिले आहेत. यामध्ये ३२ पक्षांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यावर सहमती दर्शवली तर १५ पक्षांनी असहमती दर्शविली. ईमेलद्वारेही लोकांचे प्रतिसाद मागवण्यात आले आहेत. यामध्ये ८३ टक्के लोकांनी 'एक देश एक निवडणूक' ला पाठिंबा दिला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, संकेतस्थळावर ‘एक देश एक निवडणूक’वर एकूण ५ हजार २३२ अभिप्राय प्राप्त झाले. यापैकी ३ हजार ८३७ जणांनी पाठिंबा दिला, तर १३९५ जणांनी विरोध केला.
पोस्टाद्वारे मिळालेल्या प्रतिसादांबाबत, अहवालात नमूद केले की, १५४ पोस्टल प्रतिसाद प्राप्त झाले. यापैकी १०९ जणांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला तर ४५ जणांनी विरोध केला. १६ हजार १७२ प्रतिसाद ईमेलद्वारे प्राप्त झाले. यापैकी ८३ टक्के (१३ हजार ३९६) प्रतिसाद एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने होते, तर १७ टक्के (२ हजार ७७६) प्रतिसाद एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या विरोधात होते.
