नवी दिल्ली : कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी एक देश, एक निवडणूक विधेयक (१२९ घटना दुरुस्ती विधेयक) लोकसभेत सादर केले. विधेयक सादर करण्यापुर्वी सभागृहात मतदान पार पडले. यावेळी विधेयक सादर करण्याच्या बाजूने २६३ तर विरोधात १९८ मते पडली. मतदानाचा निकाल पाहून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्यास परवानगी दिली.
कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी यासंदर्भातील दोन विधेयके लोकसभेत मांडली. यामध्ये एक घटना दुरुस्ती विधेयक आहे, ज्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचार आहे. तर दुसऱ्या विधेयकानुसार केंद्रशासित प्रदेश आणि राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा विचार आहे.
संविधान (१२९ घटना दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ मध्ये घटनेच्या तीन कलमांमध्ये सुधारणा करून कलम ‘८२ अ’ हा नवीन अनुच्छेद समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या सभेच्या पहिल्या तारखेला अधिसूचना जारी करून राष्ट्रपती या तरतुदीची अंमलबजावणी करतील. अधिसूचनेच्या या तारखेला नियुक्ती तारीख म्हटले जाईल. कलम ८३ आणि कलम १७२ मध्ये केल्या जाणाऱ्या बदलानंतर नियुक्ती तारखेनंतर आणि लोकसभेचा पूर्ण कार्यकाळ संपण्यापूर्वी झालेल्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीत स्थापन केलेल्या सर्व विधानसभा लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळाच्या समाप्तीसोबतच संपुष्टात येतील. याशिवाय लोकसभेसोबत कोणत्याही विधानसभेच्या निवडणुका घेता येत नसतील, तर त्यासाठी स्वतंत्र निवडणुका घेण्याची परवानगी राष्ट्रपतींकडून घ्यावी लागेल, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. लोकसभेची पूर्ण मुदत ज्या दिवशी संपेल त्याच दिवशी विधानसभेची मुदतही संपुष्टात येईल, असे मानले जाईल. घटनेच्या कलम १७२ मध्ये काही कलमे जोडली जातील, अशीही तरतूद या विधेयकात आहे. त्याअंतर्गत विधानसभा मध्यंतरी बरखास्त झाल्यास उरलेल्या अवधीतच राज्यात निवडणुका घेऊन सरकार स्थापन केले जाईल, अशी तरतूद आहे. यासोबतच, या विधेयकात कलम ३२७ मधील मतदारसंघांचे सीमांकन या शब्दानंतर एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे शब्द टाकण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक २०३४ पूर्वी लागू होणार नाही.
उल्लेखनीय आहे की, लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५१, १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये एकाच वेळी झाल्या होत्या. त्यानंतर १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या. त्यामुळे लोकसभेसह विधानसभा एकत्र करण्याचे चक्र खंडित झाले. भारतीय कायदा आयोगाने, निवडणूक कायद्यातील सुधारणांवरील आपल्या १७० व्या अहवालात सुचवले आहे की, राज्य विधानसभेसाठी स्वतंत्र निवडणुका घेणे हा नियम न राहता अपवाद असावा. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकदा घ्याव्यात असा सर्वसाधारण नियम असावा.
लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक मांडण्याबाबत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी आणि विरोधकांनी त्यांच्या खासदारांना व्हिप जारी केला होता. असे असतानाही सभागृहात केवळ ४६१ सदस्य उपस्थित होते. या क्षमतेनुसार, या विधेयकाला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ३०७ मते मिळायला हवीत. मात्र विधेयकाच्या बाजूने केवळ २६३ मते पडली तर विधेयकाच्या विरोधात १९८ मते पडली. हे घटनादुरुस्ती विधेयक चर्चेनंतर मंजूर झाले असते तर सरकारला यावरून पराभवाला सामोरे जावे लागले असते. मात्र विधेयक केवळ सादर केले असल्याने सरकारला सभागृहात यश आले. या विधेयकाविरोधात विरोधी पक्ष ज्या प्रकारे एकवटले आहेत ते पाहता केंद्र सरकारला सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे कठीण होणार आहे.
एक देश, एक निवडणूक हे राज्यघटनेचे महत्त्वाचे दुरुस्ती विधेयक होते. असे असूनही, विधेयक सादरीकरणादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह भाजपचे अनेक नेते सभागृहात उपस्थित नव्हते. भाजपने आपल्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केल्यावरही ही परिस्थिती होती. थोडक्यात पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांनीही व्हीप पाळला नाही.
काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर म्हणाले की, सभागृहात या विधेयकावर झालेल्या मतदानाने हे सिद्ध झाले की हे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर होणार नाही. हे विधेयक मांडून भाजपने स्वतःचे ध्येय साध्य केले असले तरी या विधेयकावर सभागृहात मतदान झाल्यानंतर आता भाजप त्यावर चर्चाही करणार नाही. हे भाजपचे अपयशी क्षेपणास्त्र आहे, असेही ते म्हणाले.
हे विधेयक लोकसभेत मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले जाईल, असे सांगितले. मात्र, सरकारने अद्याप याबाबतचा प्रस्ताव आणलेला नाही.
शिवसेना ठाकरे गटाकडूनही खासदार अनिल देसाई यांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला. भारत देशातील संघराज्य रचनेवर हल्ला आहे, असे देसाई म्हणाले. तर एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आणि ते संसदीय लोकशाहीचे तसेच संघराज्य प्रणालीचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीसाठी लोकशाहीसाठी आणले आहे. हे सर्वात मोठ्या नेत्याच्या अहंकारामुळे आणलेले विधेयक आहे, याला आमचा विरोध आहे, असेही ते म्हणाले.
एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाचा कायदा झाल्यास प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण होईल. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना याचा फायदा होईल. राष्ट्रीय मुद्दे प्रादेशिक मुद्द्यांवर वरचढ ठरतील त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल. मात्र याचा फायदा शेवटी काँग्रेस आणि भाजपला होईल. काँग्रेस पक्ष या विधेयकाला विरोध असला तरी पक्षांतर्गत मात्र आनंद आहे. त्यामुळे काँग्रेस भुमिका बदलवेल आणि या मुद्द्यावर भाजपशी हातमिळवणी करेल, अशी भीती प्रादेशिक पक्षांना वाटू लागली आहे. काँग्रेसची स्थीर नसलेली वृत्ती प्रादेशिक पक्षांसाठी चिंतेचे कारण आहे.
