नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
एनडीए सरकारच्या याच कार्यकाळात ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण लागू होणार असल्याचे सांगण्यात येते. तिसर्यांदा केंद्रात सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे धोरण लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे भाजपच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनांपैकी एक होते.
स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या धोरणाचे महत्त्व विषद केले होते. वारंवार होणार्या निवडणुकीमुळे खर्चाचा बोजा पडतो, असे पंतप्रधान म्हणाले होते.मार्च 2024 मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकाच वेळी घेण्याची शिफारस या समितीने केलेली आहे.
