On 25 June 1975, Emergency was imposed in the country
उमेश कुमार, नवी दिल्ली
25 जून 1975 रोजीची रात्र भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक भयानक स्वप्न म्हणून नोंदवली गेली. ही ती रात्र होती जेव्हा देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे शिफारस करून देशातील लोकांचे मूलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले. संसद, प्रेस, न्यायपालिका आणि सामान्य नागरिक या सर्वांना सत्तेने मोहर लावण्यात आली.
हा निर्णय अचानक घेण्यात आला नव्हता. 12 जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना निवडणुकीत भ्रष्टाचार केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्यांची निवडणूक रद्द केली. यासोबतच त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. या निर्णयाने पंतप्रधानपदाची खुर्ची हादरली आणि त्याच असुरक्षिततेच्या भावनेने लोकशाही चिरडण्याचा पाया रचला गेला. आणीबाणी लागू होताच, संविधानाच्या कलम 352 अंतर्गत देशात एक भयानक शांतता पसरली. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले. प्रत्येक वृत्तपत्र कार्यालयात सेन्सॉर अधिकारी तैनात करण्यात आले.
परवानगीशिवाय कोणतीही बातमी प्रकाशित करता येत नव्हती. सरकारविरोधी विचारांवर बंदी घालण्यात आली. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस यांसारख्या नेत्यांना खटल्याशिवाय तुरुंगात टाकण्यात आले. पत्रकारांनाही सोडण्यात आले नाही. लोकशाहीचा सर्वात मोठा आवाज बनलेला मीडिया दडपून राहिला.
या काळात इंदिरा गांधी सरकारने 48 अध्यादेश काढले. ‘मिसा’ म्हणजेच ‘अंतर्गत सुरक्षा राखणे कायदा’ हा धोकादायक शस्त्र म्हणून वापरला जात होता. वॉरंटशिवाय अटक करणे सामान्य झाले होते. संजय गांधींच्या नेतृत्वाखाली नसबंदीसारख्या अमानवीय मोहिमा सुरू करण्यात आल्या. लाखो पुरुषांना बळजबरीने ऑपरेशन थिएटरमध्ये ओढण्यात आले. निषेध करणार्यांवर लाठीमार करण्यात आला. दिल्लीच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये भीती आणि असहाय्यतेचे वातावरण होते.
आणीबाणीच्या काळात संविधानातही छेडछाड करण्यात आली. प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘राष्ट्रीय एकता’ असे शब्द जोडले गेले. पंतप्रधान आणि सभापतिसारखी पदे न्यायालयांच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आली. लोकसभेचा कार्यकाळ प्रत्येकी एक वर्षासाठी दोनदा वाढविण्यात आला. अध्यादेश मंजूर व्हावेत म्हणून संसदेच्या बैठका नाममात्र ठेवण्यात आल्या. विरोधी पक्ष तुरुंगात होता. त्यामुळे प्रश्न विचारणारे कोणीही नव्हते.
इंदिरा गांधींनी आणीबाणीला ‘कडू औषध’ म्हटले. त्या म्हणाल्या की देश आजारी आहे आणि उपचार आवश्यक आहेत, पण प्रश्न असा निर्माण होतो की देशावर उपचार केले जात होते की फक्त सत्तेची खुर्ची? जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. बरुआ म्हणाले, ‘इंदिरा ही भारत आहे, भारत ही इंदिरा आहे’, तेव्हा हे स्पष्ट झाले की एखाद्या व्यक्तीला राष्ट्रापेक्षा वर ठेवण्याची तयारी सुरू आहे. जयपूरच्या राजमाता गायत्री देवीपासून ते दिल्लीतील झोपडपट्टीवासीयांपर्यंत, इंदिरा राजवटीच्या हल्ल्यापासून कोणीही अस्पृश्य राहिले नाही. विरोधी पक्षाचे आवाज शांत झाले. लोकशाही चिरडण्याचे असे धाडस स्वतंत्र भारतात पुन्हा कधीही दिसले नाही.
देशातील लोकांनी इंदिरा यांच्या ‘कडू औषधाला’ विष मानले. 1977 मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा त्यांनी त्याला चोख उत्तर दिले. इंदिरा गांधी रायबरेलीतून पराभूत झाल्या.
काँग्रेस 153 जागांवर कमी झाली. पहिल्यांदाच जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आणि लोकशाहीने पुन्हा श्वास घेतला. पंतप्रधान मोरारजी देसाई म्हणाले, ‘हा सत्तेचा काळा काळ होता जेव्हा लोकांना बोलण्याचा अधिकारही नव्हता.’ आता हा देश पुन्हा एकदा मोकळा श्वास घेत आहे.
