पुढारी ऑनर्लान डेस्क : जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा निकाल उद्या जाहीर होणार आहे. भविष्यात स्थापन होणारे कोणत्याही पक्षाचे सरकार हे फक्त केंद्रशासित प्रदेश सरकार असेल. त्याला खूप मर्यादित अधिकार असतील. त्यामुळे जोपर्यंत राज्याचा दर्जा बहाल होत नाही तोपर्यंत सरकार बनवू नका, असे आवाहन अवामी इत्तेहाद पक्षाचे अध्यक्ष आणि बारामुल्ला मतदारसंघाचे खासदार शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजिनियर रशीद यांनी केले आहे. दरम्यान, रशीद २४ तासात दिल्लीला जावून राज्यात परत येतात. येथे थेट भाजपशी हातमिळवणी करतात, असा गंभीर आरोप नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे. आवाहन आणि आरोपांमुळे विधानसभा निवडणूक निकाला आधी जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ( J&K Assembly election 2024 )
माध्यमांशी बोलताना इंजिनियर रशीद यांनी म्हटलं की, इंडिया आघाडी, पीडीपी, अपनी पार्टी आणि इतर संघटनांना एकत्र यावे. जोपर्यंत राज्याचा दर्जा बहाल होत नाही तोपर्यंत सरकार बनवू नका. एका पक्षाला किंवा युतीला बहुमत मिळाले तरी राज्याचा दर्जा बहाल करता यावा म्हणून केंद्र सरकारवर दबाव आणणे हे सर्व पक्षांचे कर्तव्य आहे. राज्याचा दर्जा बहाल केल्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधील लोक त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहतील. ( J&K Assembly election 2024 )
इंजिनियर रशीद यांच्या आवाहनावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या X पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, बारामुल्लाचे खासदारांनी थेट भाजपशी हातमिळवणी केली आहे. हा माणूनस २४ तासांमध्ये दिल्ली जावून राज्यात परत येतो. भाजपला जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र शासन वाढवण्याशिवाय आणखी काही आवडणार नाही. कारण निवडणूक निकालानंतर भाज सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसतील." ( J&K Assembly election 2024 )
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहा वर्षांनंतर विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. २०१९ मध्ये राज्याला विशेषाधिकार बहाल करणारे कलम 370 रद्द करण्यात आले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत कलम 370 आणि जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण-राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करणे हा विधानसभा निवडणुकीत एक भावनिक मुद्दा होता, काँग्रेस आणि सर्व प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी त्यांचा मतदानाचा हक्क म्हणून वापर केला. नॅशनल कॉन्फरन्स काँग्रेससोबत युती करून निवडणूक लढवत आहे, तर भाजप आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपी) निवडणूक स्वबळावर लढवली आहे.
इंजिनियर रशीद यांच्या अवामी इत्तेहाद पक्षाने बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीच्या माजी सदस्यांशी युती करून निवडणूक लढवली होती. त्यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातून अंतरिम जामिनावर सोडण्यात आले. 2017 च्या टेरर फंडिंग प्रकरणात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर आरोप आहेत.