नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
तेल कंपन्यांना खोल पाण्यातील आणि अति खोल पाण्यातील तेल व वायू ब्लॉकमध्ये गुंतवणूक करायची की नाही, हे ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. 'ओपन एकरेज लायसन्सिंग पॉलिसी' (ओएएलपी) च्या १० व्या आणि ११ व्या परवाना फेरीअंतर्गत बोली लावण्याची अंतिम मुदत आता १० डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. विशेष म्हणजे, उत्पादन खर्चाच्या निम्मी रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाणार असूनही कंपन्या फारशा उत्साही दिसत नाहीत.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओपन एकरेज लायसन्सिंग पॉलिसीच्या दहाव्या फेरीची मुदत सातव्यांदा आणि अकराव्या फेरीअंतर्गत बोली लावण्याची मुदत तिसऱ्यांदा वाढवली आहे. देशांतर्गत हायड्रोकार्बन उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक प्रोत्साहन आणि नियामक सुधारणा केल्या जात असल्या तरी, अधिक खर्चीक असलेल्या ऑफशोअर (समुद्रातील) शोधकार्याकडे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे किती आव्हानात्मक आहे, हे यावरून दिसून येते.
दहाव्या फेरीला सात वेळा मुदतवाढ...
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या परवान्याच्या १० व्या फेरीमध्ये १३ सेडिमेंटरी बेसिनमध्ये पसरलेले सुमारे १,८२,५८९ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे २५ ब्लॉक उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्या वेळी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ही आत्तापर्यंतची सर्वांत मोठी लायसन्सिंग फेरी होती. यामध्ये सहा जमिनीवरील, सहा उथळ पाण्यातील, एक खोल पाण्यातील आणि १२ अति खोल पाण्यातील क्षेत्रांचा समावेश आहे.
अशी आहे अकरावी फेरी...
मार्च २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या ११ व्या परवाना फेरीत ११ सेडिमेंटरी बेसिनमध्ये ८०,२३४.४९ चौ. किमी क्षेत्राचे २१ ब्लॉक समाविष्ट आहेत. यामध्ये १२ जमिनीवरील, चार उथळ पाण्यातील, एक खोल पाण्यातील आणि चार अति खोल पाण्यातील क्षेत्रांचा समावेश आहे. समुद्रातील नऊ क्षेत्रे सुमारे ४५, २९६ चौ. किमी क्षेत्र व्यापतात. यासाठी बोली प्रक्रिया ३० मार्च ते १९ जूनदरम्यान झाली. आता ही मुदत १० डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
असा येतो खर्च...
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, एका खोल समुद्रातील विहिरीसाठी अंदाजे १२.५ कोटी ते १५ कोटी डॉलर्सचा खर्च येतो. भारतीय चलनात ही रक्कम १,४०८ ते १,१७४ कोटी रुपये होते. या योजनेअंतर्गत, सरकारकडून मिळणारे साहाय्य प्रतिविहीर ६७५ कोटी रुपयांपर्यंत किंवा पात्र खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी जी कमी असेल ती दिली जाईल.