नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पश्चिम आशियातील युद्धसद़ृश परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. मात्र, भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी ग्राहकांना दिलासा देत इंधन दर वाढवले नाहीत. पण या निर्णयाचा मोठा आर्थिक फटका इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांना बसला आहे.
मार्चच्या मध्यापासून या तीन कंपन्यांना मिळून सुमारे 30 हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागल्याचा अंदाज आहे. कच्च्या तेलाच्या आयात खर्चात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असतानाही पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि विमान इंधनाचा पुरवठा अखंड ठेवण्यात आला. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर कारवाई केल्यानंतर ब्रेंट क्रूडचे दर प्रति बॅरल 72 डॉलरवरून वाढून काही काळासाठी 144 डॉलरपर्यंत पोहोचले होते. यामुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीवर मोठा दबाव निर्माण झाला. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात प्रत्येकी रु. 10 प्रति लिटर कपात केली.
