पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मंदिर-मशीदशी संबंधित कोणताही नवीन खटला दाखल केला जाणार नाही, असे निर्देश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले.
1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले की, "या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या उत्तराची वाट पाहत आहे. जोपर्यंत त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत धार्मिक स्थळांशी संबंधित कोणताही नवीन खटला दाखल होणार नाही."
सर्वोच्च न्यायालयात 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 चे कलम 2, 3 आणि 4 रद्द केले जावे. ही तीन कलमे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 15, 21, 25, 26 आणि 29 चे उल्लंघन करतात.
1991 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव सरकारने प्रार्थनास्थळ कायदा आणला होता. या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही. जर कोणी असा प्रयत्न केला तर त्याला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. त्यावेळी अयोध्या प्रकरण न्यायालयात होते, त्यामुळे ते या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते.
१९९० च्या दशकात राम मंदिर आंदोलन शिगेला पोहोचले होते. राममंदिर आंदोलनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अयोध्येसह इतर अनेक मंदिर-मशीद वाद निर्माण होऊ लागले. या वादांना पूर्णविराम देण्यासाठी तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने हा कायदा आणला होता. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या किमान दोन याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील एक याचिका लखनौच्या विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघाची आणि सनातन धर्मातील इतर काही लोकांची आहे. दुसरी याचिका भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
केंद्र सरकारने जुलै 1991 मध्ये हा कायदा आणला तेव्हाही भाजपने त्याला संसदेत विरोध केला होता. राज्यसभेत अरुण जेटली आणि लोकसभेत उमा भारती यांनी हे प्रकरण संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली होती. अयोध्या खटल्यातील निकालानंतर पुन्हा एकदा काशी आणि मथुरेसह देशभरातील सुमारे 100 प्रार्थनास्थळांवर मंदिराच्या जमिनीसाठी दावे केले जात आहेत.
