नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (नॅशनल मेडिकल कमिशन : एनएमसी) देशभरातील डॉक्टरांसाठी 'वन नेशन, वन लायसन्स' (एक देश, एक परवाना) या संकल्पनेवर आधारित नवीन मसुदा (ड्राफ्ट रेग्युलेशन्स २०२६) जाहीर केला आहे. या नव्या नियमांमुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांना एकाच नोंदणीच्या आधारे भारतामध्ये कुठेही वैद्यकीय प्रॅक्टिस (वैद्यकीय सेवा) करण्याची मुभा मिळणार आहे.
एनएमसीने नुकताच 'रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अँड लायसन्स टू प्रॅक्टिस मेडिसिन (अमेंडमेंट) रेग्युलेशन्स, २०२६' चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून यावर ३० दिवसांच्या आत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
युनिक आयडी (यूआयडी ) आणि राष्ट्रीय नोंदणी (एनएमआर):
राज्य वैद्यकीय परिषदेमार्फत (एसएमसी) नोंदणीकृत प्रत्येक डॉक्टरला 'नॅशनल मेडिकल रजिस्टर' (एनएमआर) द्वारे एक विशेष युनिक आयडेंटिफिकेशन (यूआयडी) क्रमांक दिला जाईल.
वेगळ्या राज्यांत पुनर्नोंदणीची गरज नाही :
सध्या डॉक्टरांना दुसऱ्या राज्यात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी संबंधित राज्याच्या मेडिकल कौन्सिलकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) किंवा नव्याने नोंदणी करावी लागत होती. आता युनिक आयडी मिळाल्यानंतर डॉक्टर संपूर्ण भारतात कुठेही सेवा देऊ शकतील.
परवान्याची मुदत ५ वर्षे:
डॉक्टरांचा वैद्यकीय परवाना (लायसन्स) ५ वर्षांसाठी वैध असेल. ५ वर्षांनंतर या परवान्याचे नूतनीकरण करणे अनिवार्य असेल.
कारवाई आणि शिस्तभंगाची नोंद ऑनलाइन:
डॉक्टरांवरील कोणतीही कारवाई, निलंबन, व्यावसायिक गैरवर्तन किंवा वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे आदेश या सर्व बाबी थेट केंद्रीय नॅशनल मेडिकल रजिस्टरमध्ये अपडेट केल्या जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील.
परदेशी पदवीधरांसाठी समावेश :
भारताच्या परदेशी नागरिकांना (ओसीआय : ओव्हरसिज सिटीझन ऑफ इंडिया) आणि परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या पदवीधरांनाही (एफएमजीएस) या नवीन नियमावलीच्या कक्षेत स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आले आहे.
अपील करण्याची सोय :
राज्य वैद्यकीय परिषदेने डॉक्टरांचा परवाना किंवा नूतनीकरणाचा अर्ज फेटाळल्यास, संबंधित डॉक्टर ३० दिवसांच्या आत 'एथिक्स अँड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड'कडे (इएमआरबी) अपील करू शकतात.
