नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयामुळे सत्तेची दिशा पूर्णपणे बदलली आहे. निकालांसह, मुख्यमंत्र्यांच्या पदावर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पाटण्यापासून दिल्लीपर्यंत, सत्तेचा चेहरामोहरा बदलेल का असा प्रश्न आहे. नितीश कुमार शपथ घेतील, परंतु ते पूर्ण कार्यकाळ टिकू शकतील याची खात्री नाही. पहिल्यांदाच, भाजप जेडीयूशिवाय सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत आहे. परिणामी, येत्या काही महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांचे स्थान बदलू शकते आणि बिहारमध्ये महाराष्ट्रासारखे राजकीय परिदृश्य उदयास येऊ शकते अशी अटकळ आहे.
यामागील संपूर्ण गणना निवडणूक आकडेवारीवर आधारित आहे. जर भाजप, लोजपा, एचएएम आणि आरएलएम यांना जोडले तर एनडीए सहजपणे बहुमताचा आकडा ओलांडेल. अशा परिस्थितीत, नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद का राखावे यावर चर्चा तीव्र होणे स्वाभाविक आहे. तथापि, केंद्रातील भाजप सरकार सध्या जेडीयूला नाराज करण्याचा धोका पत्करणार नाही. ते प्रथम त्यांच्या राजकीय भूमिका काळजीपूर्वक मांडेल आणि त्यानंतरच ते कोणतेही निर्णायक पाऊल उचलेल, जेणेकरून राज्यातील सत्ता समीकरण किंवा केंद्रातील युती कमकुवत होऊ नये. या कारणास्तव, काही काळासाठी जेडीयूच्या सहकार्याने सरकार चालवावे लागेल, परंतु भविष्यात मुख्यमंत्रीपद बदलू शकते. या शक्यतांसाठी राजकीय डावपेच खुले ठेवले जातील.
काँग्रेसने जिंकलेल्या काही मोजक्या जागांवर भाजपचे लक्ष असेल. किशनगंज मतदारसंघ वगळता इतर सर्व आमदार भाजपमध्ये जाऊ शकतात. काँग्रेस आमदारांचा पक्ष बदलण्याचा मोठा इतिहास आहे.
जेडीयूमध्येही भाजपला पसंती देणाऱ्या आमदार आणि खासदारांची संख्या कमी नाही. जेडीयूचे खासदार लल्लन सिंग आणि संजय झा हे सर्वज्ञात आहेत. शिवाय, पडद्यामागे भाजपच्या संपर्कात असलेली असंख्य नावे आहेत. नितीश कुमार यांच्या प्रकृतीत थोडासा चढउतारही पक्षावरील त्यांची पकड कमकुवत करेल. भाजप याचा राजकीय फायदा घेण्यास तत्पर असेल. यामुळे जेडीयूमध्ये फूट पडण्याची शक्यता निर्माण होईल आणि भाजपची स्थिती मजबूत होईल. या हालचालीमुळे भविष्यात भाजप बिहारमध्ये स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत येईल.
या निवडणूक निकालामुळे राजदच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निकालानंतर लालू यादव यांच्या कुटुंबातील दरी वाढेल. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित होतील. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यच हा आवाज उठवतील. राजद करत असलेल्या वर्गीय राजकारणावर तेजस्वी टिकू शकले नाहीत. एवढेच नाही तर राजदची मुख्य मतपेढी 'माय' समीकरणही पूर्णपणे तुटले आहे. तर लालू प्रसाद यादव यांनी सत्तेबाहेर असूनही या समीकरणावर आपली पकड कायम ठेवली होती. परंतु सीमांचलमध्ये असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम पक्षाच्या वाढत्या प्रवेशामुळे माय समीकरणाला तडा गेला आहे. राजदला याचा फटका सहन करावा लागला आहे.
२९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या महिला रोजगार योजनेने निवडणुकीचा समग्र देखावा पूर्णपणे बदलून टाकला. १८ ते ६० वयोगटातील महिलांना दोन लाख रुपये मदत म्हणून मिळाले, ज्यातून सुरुवातीला १०,००० रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा झाले. यामुळे संपूर्ण बिहारमध्ये एक नवीन लाट निर्माण झाली. २६ सप्टेंबर रोजी पहिला हप्ता आल्यानंतर ही योजना "१० हजारिया" म्हणून ओळखली जाऊ लागली. निवडणुकीपूर्वी, निधी १.२१ कोटी महिलांपर्यंत पोहोचला होता.
७१.६% महिला मतदारांनी मतदान केले, त्यामुळे २.५१ कोटी महिला मतदारांपैकी २ कोटींहून अधिक महिला मतदार एनडीएकडे झुकल्याचे मानले जाते. एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयात महिलांनी निर्णायक भूमिका बजावली.
