नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी भारताकडे पुरेसे आर्थिक बळ असून जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) व्याज दर कमी करण्याची संधी आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी) द्वारे आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीनदिवसीय बैठक सोमवारपासून (दि. 6) सुरू झाली. यात आरबीआय रेपो दर 5.25 टक्के कायम ठेवेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. बुधवारी हा निर्णय आरबीआय जाहीर करेल. खुद्द अर्थमंत्री सीतारामन यांनीच रेपो दर कमी करण्याबाबत सूतोवाच केल्याने आरबीआय काय निर्णय घेते, याकडे अर्थजगताचे लक्ष लागले आहे.
भारत कर्ज व्यवस्थापनात वेगळा ठरतो. अनेक राष्ट्रे आर्थिक विवेक राखण्यात अयशस्वी ठरत असल्याने आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मर्यादित वित्तीय जागेच्या समस्येचा सामना करत आहेत. पश्चिम आशियातील संकटामुळे वाढणाऱ्या किमतींपासून सर्वसामान्यांना वाचवण्यासाठी भारताने अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आणि प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील सीमा शुल्क माफ केले, असे त्या म्हणाल्या.
