नवी दिल्ली : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. पहिल्या निर्णयामध्ये सरकारने डीएपी खताच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी विशेष अनुदान पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. तर दुसऱ्या निर्णयात सरकारने पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे. ३ हजार ८५० कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदान पॅकेजमुळे ५० किलोची डीएपीची पिशवी १३५० रुपयांना मिळणार आहे.
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या बैठकीत शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. १ जानेवारी २०२५ पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्यतिरिक्त डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत विशेष पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, असे वैष्णव यांनी सांगितले. या कालावधीसाठी ३ हजार ५०० रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी खत पुरवठा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या खुल्या बाजारात खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याचे सरकारचे मत आहे. खुल्या बाजारात डीएपीच्या एका पिशवीची किंमत ३ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. विशेष अनुदान पॅकेजमुळे डीएपी खताची पिशवी शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील भावापेक्षा निम्म्याहून कमी किमतीत मिळणार आहे. वैष्णव म्हणाले की, मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात खतांवर ११.९ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आली आहे. जे यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळापेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. यूपीए सरकारच्या काळात २००४ ते २०१४ पर्यंत ५.५ लाख कोटी रुपयांची अनुदान देण्यात आले होते.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ पर्यंत एकूण ६९,५१५.७१ कोटी रुपये खर्चालाही मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे २०२५-२६ पर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांना आकस्मिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमीपासून पिकाचे संरक्षण करायला मदत होईल. या व्यतिरिक्त, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८२४.७७ कोटी रुपयांच्या नवोन्मेश आणि तंत्रज्ञानासाठी (फियाट) निधीला मंजुरी दिली. हा निधी पीक नुकसानाचे जलद मूल्यांकन, विमा दाव्यांची निपटारा आणि विवाद कमी करण्यासाठी तसेच तंत्रज्ञानाद्वारे संशोधन आणि विकासासाठी वापरला जाईल. यामुळे पीक विम्याच्या दाव्यांची गणना आणि निकालात पारदर्शकताही वाढेल. २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ घेत आहेत, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पीक विम्याचा लाभ घेणाऱ्यांपैकी ८८ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यापैकी ५७ टक्के शेतकरी इतर मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी समाजातील आहेत. पीक विम्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना गेल्या ८ वर्षांत १.७० लाख कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. २०२३-२४ या वर्षामध्ये ४ कोटी शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला आहे. एकूण लागवड क्षेत्राच्या ३९ टक्के क्षेत्राला पीक विमा योजनेचा लाभ या वर्षात मिळाला आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न अंदाज प्रणाली (येस-टेक) आस्तित्वात आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला जातो. सध्या महाराष्ट्रासह ९ प्रमुख राज्ये या प्रणालीची अंमलबजावणी करत आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि कर्नाटकचा समावेश आहे. इतर राज्यांचाही त्यात झपाट्याने समावेश केला जात आहे. येस टेकच्या व्यापक अंमलबजावणीमुळे, पीक कापणी प्रयोग आणि संबंधित समस्या हळूहळू संपुष्टात येतील. मध्य प्रदेशने १०० टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन अंदाज स्वीकारला आहे.
हवामान माहिती आणि नेटवर्क डेटा प्रणाली अंतर्गत स्वयंचलित हवामान केंद्र ब्लॉक स्तरावर तर स्वयंचलित पर्जन्यमापक पंचायत स्तरावर स्थापित करण्याची कल्पना आहे. या अंतर्गत, हायपर लोकल वेदर डेटा विकसित करण्यासाठी सध्याच्या नेटवर्कची घनता ५ पटीने वाढेल. या उपक्रमांतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे केवळ डेटा भाडे खर्च देय आहे. ९ प्रमुख राज्ये सदर प्रणाली लागू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यामध्ये केरळ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पुद्दुचेरी, आसाम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि राजस्थान प्रगतीपथावर आहेत. तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनीही त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
