नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राज्य सरकारे, शेतकरी संघटना आणि उद्योगजगताचा तीव्र विरोध, मिळालेल्या सूचनांमुळे प्रस्तावित शुगरकेन (कंट्रोल) ऑर्डर-2026 चा मसुदा मागे घेतला. प्राप्त सूचनांच्या आधारे याचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल, असे सरकारने म्हटले. यामुळे महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेशातील आणि देशभरातील लाखो शेतकरी, साखर कारखानदार, गूळ-खांडसरी उत्पादक आणि छोट्या गाळप केंद्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने हा मसुदा अधिकृतपणे मागे घेण्याची घोषणा केली. हा मसुदा 20 एप्रिल 2026 रोजी जारी करून त्यावर सूचना मागवल्या होत्या. शेतकरी आणि खांडसरी उद्योगांनी सूचनांमध्ये म्हटले होते की, यामुळे छोटे, श्रमाधारित सरकारी नियंत्रणाखाली येतील. साखर कारखान्यांच्या तुलनेत शेतकर्यांना खांडसरी घटकांकडून अनेकदा चांगला भाव मिळतो.
मसुद्यात काय होते?
* प्रस्तावित शुगरकेन ऑर्डर-2026 मधून केंद्राला 1966 ची ऊस नियंत्रण व्यवस्था बदलायची होती.
* नवीन साखर कारखान्यासाठी दोन कारखान्यांमधील किमान अंतर 15 वरून 25 किलोमीटर वाढवायचे होते.
* खांडसरी घटकांसाठी परवाना अनिवार्य, नियमित तपासणी आणि एफआरपीची हमी देणे, अशी व्यवस्थाही यात समाविष्ट होती.
*ऊस खरेदीच्या 14 दिवसांच्या आत पेमेंट न केल्यास 14 टक्के वार्षिक व्याज लावण्याची तरतूद कायम ठेवली गेली होती.
* थकीत पेमेंट तीन महिन्यांत जिल्हाधिकार्यांकडे जमा आणि दाव्याच्या पडताळणीनंतर शेतकर्यांना देणे, असाही प्रस्ताव होता.
