नवी दिल्ली; पीटीआय : वैद्यकीय उत्पादनांसाठी कठोर नियमांची वाढती मागणी लक्षात घेता, केंद्र सरकार औषधांच्या कडक गुणवत्ता तपासणीसाठी कायदा आणण्याची योजना आखत आहे. औषध गुणवत्ता चाचणी आणि बाजारपेठेतील देखरेखीसाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करण्याबरोबरच वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांचे नियमन करण्यासाठीही केंद्र सरकार कायदा तयार करण्याचा विचार करत आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेसह जगभरातील आरोग्य नियामकांनी भारतीय औषध उत्पादकांकडून होणार्या गंभीर गुणवत्तेतील त्रुटींबद्दल वारंवार तक्रारी आणि चिंता व्यक्त केल्या आहेत, हे या कायद्याच्या मसुद्यामागील एक प्रमुख कारण आहे. औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा 2025 चा मसुदा, जो सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्याच्या तयारीत आहे, तो भारताचे औषध महानियंत्रक डॉ. राजीव रघुवंशी यांनी मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत सादर केला. ही बैठक केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीदरम्यान, भारताचे औषध महानियंत्रक आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी प्रस्तावित कायद्याच्या चौकटीची रूपरेषा सादर केली.
एकदा मंजूर झाल्यानंतर, नवीन कायदा प्राधिकरणाला भारतात देशांतर्गत वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी तयार होणार्या औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांची कडक गुणवत्ता तपासणी आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी वैधानिक अधिकार प्रदान करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन कायद्यानुसार, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांवर तत्काळ कारवाई करण्यासाठी प्रथमच वैधानिक अधिकार दिले जातील. यामध्ये परवाना प्रक्रिया डिजिटल करणे, राज्यस्तरीय नियामकांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि चाचणी प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवणे यांसारख्या तरतुदींचाही समावेश असेल. हा नवीन कायदा 1940 च्या औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याची जागा घेईल आणि तो आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विकसित केला जात आहे. उत्पादनापासून ते बाजार वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची समस्या अधिकार्यांसाठी मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. 2023-24 च्या अहवालानुसार, तपासलेल्या अंदाजे 5,500 औषध नमुन्यांपैकी 3.2 टक्के नमुने निकृष्ट दर्जाचे किंवा बनावट असल्याचे आढळून आले आहे, असे एका सूत्राने सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत 40 हून अधिक फार्मास्युटिकल युनिटस्वर कारवाई करण्यात आली आहे.
