नवी दिल्ली : ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. लोकशाहीवादी आंदोलने दडपण्यासाठी अशा करारांचा वापर केला जात आहे, असे त्या म्हणाल्या. "ही शांतता कोणासाठी आणि कोणाच्या जीवावर राखली जात आहे?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. एक दिवस आधी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने शांतता करारासंदर्भातील नोटीसला आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
शनिवारी दिल्लीतील सीपीआय (एमएल) लिबरेशनच्या संसदीय कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोरा म्हणाले की, संविधान नागरिकांना मतभेद व्यक्त करण्याचा आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देते. दुसरीकडे, शांतता भंग होण्याच्या धोक्याच्या नावाखाली अशा प्रकारची जामीन प्रक्रिया राबवली जात आहे.
आयसा (AISA) ही प्रक्रिया सामान्य करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही आणि भविष्यातही न्यायालयात याला आव्हान देत राहील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, १७ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६ अंतर्गत नोटीस बजावून बोरा यांना १९ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले. या नोटीसमध्ये १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि तपासादरम्यान शांतता राखण्यासाठी एका हमीदाराच्या अटीवर त्यांचे उत्तर मागवण्यात आले होते.
बोरा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनावर आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) अंतर्गत १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. प्रभावित लोक आणि निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी देखील मतदार यादीतील अनियमिततेबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांनी आरोप केला की, आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी बळाचा वापर केला आणि महिला आंदोलक, पत्रकार व माध्यम प्रतिनिधींवर हिंसाचार करण्यात आला. बोरा म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलनाला शांततेचा भंग मानले जाऊ नये. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हा केवळ नागरिकांचा हक्कच नाही, तर त्यांची जबाबदारीही आहे.
