नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले आहेत. प्रवेशासाठी समुपदेशन करण्यापूर्वी महाविद्यालयांनी प्रवेश शुल्क जाहीर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जागा रोखून ठेवण्याच्या गैरप्रकारांना तोंड देण्यासाठी न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर नीट-पीजी परीक्षांसाठी वैद्यकीय प्रवेश/समुपदेशन प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात जागा रोखल्या जात असल्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली.
- राष्ट्रीय स्तरावरील आणि राज्यस्तरावरील प्रवेश फेरी जुळवण्यासाठी आणि जागा रोखण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समन्वित समुपदेशन कॅलेंडर लागू करा.
- सर्व खाजगी विद्यापीठांनी शिकवणी शुल्क, वसतिगृह शुल्क आणि विविध शुल्काचा तपशील असलेले पूर्व-समुपदेशन शुल्क जाहीर करणे अनिवार्य
- राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) अंतर्गत केंद्रीकृत शुल्क नियमन चौकट स्थापित करणे
- जागा रोखून रोखणाऱ्यांसाठी कडक दंड लागू करणे
- परीक्षेत पारदर्शकता राखण्यासाठी कच्चे गुण, उत्तरपत्रिका आणि सामान्यीकरण सूत्र सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रवेशासाठीच्या जागा रोखल्याने प्रत्यक्ष उपलब्ध जागांची चुकीची मोजणी होते. ज्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. ही प्रक्रिया गुणवत्तेपेक्षा नशिबावर आधारित होत चालली आहे, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणात असमानता वाढते, असे न्यायालयाने म्हटले.
