Neet Paper Leak Case
प्रथमेश तेलंग
नवी दिल्ली : देशातील शिक्षणव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका होत आहे . याचे कारण म्हणजे वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीटचा पेपर फुटला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (सीबीएसई) संकेतस्थळ तांत्रिक अडचणीत सापडले आहे. यामुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागला. परिणामतः देशभरातून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे.
३ मे रोजी नीटचा पेपर झाला. मात्र हा पेपर अगोदरच फुटला असल्याच्या बातम्या यायला सुरुवात झाली. यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने याची तपासणी करायचे ठरवले. तपासणीत पेपरफुटी झाले असल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून केंद्र सरकार आणि परीक्षा आयोजन राष्ट्रीय चाचणी संस्था म्हणजेच एनटीएने नीटचा पेपर रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. तर या पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. राजस्थान, हरियाणापासून सुरू झालेल्या या प्रकरणाचे महाराष्ट्रात व्यापक धागेदोरे असल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर, आता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या संकेतस्थळाच्या तांत्रिक अडचणी सुरू झाल्या आहेत. सर्व्हर क्रॅश, पुनर्मूल्यांकन शुल्कातील असामान्य चढ-उतार (उदा. ६९,४२० रुपयांपर्यंतचे शुल्क दर्शवणे), पेमेंट गेटवेमधील बिघाड आणि नवीन 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' प्रणाली अंतर्गत स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिका पाहण्यातील त्रुटी, अशा अनेक अडचणीचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. यामुळे दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी मानसिक तणावात आले आहेत. या अडचणी सोडवण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी आयआयटी मद्रासची मदत घेतली असून चार बँकांच्या वरिष्ठांशी चर्चा देखील केली.
या दोन्ही प्रकरणावरून काँग्रेससह विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. विद्यार्थी संघटनांसह सामान्य नागरिकांकडून शिक्षण मंत्र्यांवर रोष व्यक्त केला जात आहे. नव्याने सुरू झालेली ऑनलाइन चळवळ म्हणजेच कॉक्रोज जनता पार्टीने देखील हे प्रकरण उचलून धरले. शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि एनटीएऐवजी दुसऱ्या तटस्थ संस्थेची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी सर्वांनी रस्त्यापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केली.
दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणाची ही पहिलीच वेळ नाही. २०२४ मध्ये देखील अशीच नीट पेपरफुटी झाली होती. यामुळे काही परीक्षा केंद्रांवर फेरपरीक्षा घेण्यात आली होती. यावेळी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाची मागणी देशभरातून झाली. मात्र, केंद्र सरकारने त्यांना कायम ठेवले.
केंद्र सरकारला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे समजते. यामध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळणार असून काही मंत्र्यांचे खाते काढून घेतले जाईल, असे बोलले जाते. दोन्ही प्रकरणाबद्दलचा रोष लक्षात घेता धर्मेंद्र प्रधान यांचे शिक्षण मंत्रालय काढून घेतले जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अंतिक निर्णय अद्याप झालेला नाही. तर या सर्व प्रकरणानंतर माझा आणि पंतप्रधानांचा राजीनामा मागणे योग्य नसल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी खुद्द म्हटले आहे.
