नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी गुरूवारी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. सहकार क्षेत्रात तांत्रिक प्रगतीद्वारे परिवर्तन घडवून युवक आणि महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी योजना आखणे तसेच सहकार मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ‘सहकार से समृद्धी’ला प्रोत्साहन देण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
भारतीय सहकार क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक सहकारी संस्थांबरोबर भागीदारी आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. तसेच सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर त्यांनी भर दिला. निर्यात बाजारावर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि कृषी पद्धती सुधारण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मृदा परीक्षण मॉडेल विकसित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी यूपीआयला रुपे केसीसी कार्डशी जोडण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि सहकारी संस्थांमध्ये निकोप स्पर्धेच्या गरजेवर भर दिला. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या मालमत्तेचे दस्तऐवजीकरण करणे महत्वाचे असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
या बैठकीत पंतप्रधानांना राष्ट्रीय सहकार धोरण आणि गेल्या साडेतीन वर्षांतील सहकार मंत्रालयाच्या ठळक कामगिरीची माहिती देण्यात आली. 'सहकार से समृद्धी'चे स्वप्न साकार करताना सहकार मंत्रालयाने विस्तृत प्रक्रियेद्वारे राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ चा मसुदा तयार केला आहे. महिला आणि युवकांना प्राधान्य देताना, ग्रामीण आर्थिक विकासाला गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, सहकार क्षेत्राचा पद्धतशीर आणि सर्वांगीण विकास सुलभ करणे, हे राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ चे उद्दीष्ट आहे. सहकार-आधारित आर्थिक प्रारुपाला प्रोत्साहन देणे आणि एक मजबूत कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट स्थापन करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
त्याच बरोबरीने सहकारी संस्थांची परिणामकारकता तळागाळापर्यंत पोहचवणे आणि सहकार क्षेत्राचे देशाच्या एकूण विकासातील योगदान मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यावरही या धोरणात भर दिला गेला आहे. हे धोरण अंमलात आणल्यापासून मंत्रालयाने सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याचे बळकटीकरण करण्यासाठी ७ प्रमुख क्षेत्रांसाठी ६० उपक्रमही हाती घेतले आहेत. या उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय सहकार माहितीसाठा आणि संगणकीकरण प्रकल्पांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे डिजिटलाझेशन घडवून आणणे, तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (पॅक्स) सक्षमीकरण करण्याच्या उपक्रमाचाही अंतर्भाव आहे. याशिवाय, मंत्रालयाने सहकारी साखर कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि शाश्वतता वाढवण्यावर भर दिला.
या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री अमित शाह, सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अशिष कुमार भूतानी, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, पंतप्रधानांचे सल्लागार अमित खरे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
