शिलाँग, वृत्तसंस्था : मेघालयातून दोन सरकारी कोळसा डेपोंमधून तब्बल 4,000 मेट्रिक टन बेकायदेशीर कोळसा गायब झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या कोळशाची सरकारी सर्वेक्षणात अधिकृत नोंद होती. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत मेघालय उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना धारेवर धरले असून, याला जबाबदार असणार्या अधिकार्यांची नावे निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील कोळसा खाणकाम आणि वाहतुकीवर देखरेख ठेवणार्या निवृत्त न्यायमूर्ती बी. पी. काटाके समितीने आपला 31 वा अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालानुसार, राजाजू आणि डिएन्गान गावातील डेपोंमध्ये अनुक्रमे 2,121.62 आणि 1,839.03 मेट्रिक टन कोळसा असल्याची नोंद होती. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीत तिथे केवळ 8 आणि 2.5 मेट्रिक टन कोळसा शिल्लक असल्याचे उघड झाले. आधीच नोंद असलेला आणि जप्त केलेला कोळसा अज्ञात व्यक्तींनी उचलून नेल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती एच. एस. थांगखियू यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, ज्या अधिकार्यांच्या देखरेखीखाली ही घटना घडली, त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. याप्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्याचे सरकारने सांगितले असले, तरी तपासात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. याशिवाय, समितीने कोळशाच्या लिलावातील त्रुटींवरही बोट ठेवले आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार, लिलावाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कठोर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सध्या नवीन कोळशाचा लिलाव थांबवण्यात आला आहे.
या गंभीर प्रकरणावर न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, दोषी अधिकार्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यापूर्वी सरकारला कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
