उमेश कुमार
नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती निवडणुकीची तारीख (9 सप्टेंबर) जवळ येत आहे, तसतसे भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार आपल्या रणनीतीला अंतिम रूप देण्यात गुंतले आहे. सी. पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवून ‘एनडीए’ने विजयाबद्दल आत्मविश्वास असल्याचे संकेत आधीच दिले होते; पण आता ही लढाई केवळ विजयाची नसून, मोठ्या फरकाने विजयाची झाली आहे. याच रणनीतीचा भाग म्हणून 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी 19 संसदीय समित्यांच्या बैठका बोलावण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून खासदारांची दिल्लीतील उपस्थिती निश्चित करता येईल.
सूत्रांनुसार, या बैठकांमध्ये सहभागी होणार्या खासदारांना येण्या-जाण्याचे विमान तिकीट आणि दररोज 2,500 रुपयांचा भत्ता मिळतो. हे विमान तिकीट खासदारांना वर्षाला मिळणार्या 34 मोफत विमान तिकीटांव्यतिरिक्त असते. त्यामुळे याच निमित्ताने खासदारांना दिल्लीत थांबवून ठेवण्याची योजना आखली जात आहे, जेणेकरून 9 सप्टेंबर रोजी होणार्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीत ‘एनडीए’च्या बाजूने जास्तीत जास्त मतदान होऊ शकेल. याच पार्श्वभूमीवर 8 सप्टेंबर रोजी दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षतेखालील 15 संसदीय समित्यांच्या बैठका बोलावण्यात आल्या आहेत, ज्यात 12 लोकसभा आणि 3 राज्यसभेच्या समित्यांचा समावेश आहे, तर 9 सप्टेंबर रोजी, म्हणजेच मतदानाच्या दिवशीही लोकसभेच्या 4 समित्यांची बैठक ठेवण्यात आली आहे.
सत्ताधारी गट : ‘एनडीए’च्या गोटात अंतर्गत पातळीवर हे मान्य केले जात आहे की, निवडणुकीत हरण्याचा धोका नाही; परंतु मतदानाची टक्केवारी घसरणे किंवा विजयाचा फरक कमी होणे, हे विरोधी पक्षासाठी एक नरेटिव्ह तयार करण्याची संधी बनू शकते. यामुळे सत्ताधारी पक्ष प्रत्येक मताला गांभीर्याने घेत आहे.
विरोधी गट : विरोधी पक्षही मागे हटायला तयार नाही. ‘इंडिया’ आघाडीकडूनही आपल्या खासदारांना दिल्लीत थांबण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत संसदीय समित्या एक ‘सायलेंट प्लेअर’ म्हणून उदयास येत आहेत.
प्रत्येक खासदाराला एका वर्षात 34 मोफत विमान प्रवास करता येतात.
खासदार 8 वेळा प्रवास दुसर्याच्या नावे हस्तांतरित करू शकतात.
त्यांना भारतीय रेल्वेच्या सर्व वर्गांमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा मिळते.
ही सुविधा संसद अधिवेशनादरम्यान आणि त्यानंतरही उपलब्ध असते.
जेथे रेल्वे किंवा विमान प्रवास शक्य नाही, तेथे खासदारांना वाहन भत्ता मिळतो.
रस्ते प्रवासासाठी प्रतिकिलोमीटर 16 रुपयांपर्यंतचा भत्ता दिला जातो.
