नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या युजीसी (विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानकांच्या देखभालीसाठी उपाय) नियमावली, २०२५ च्या मसुद्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. जनता दल संयुक्त (जदयू) आणि तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) हे यूजीसीच्या प्रस्तावित मसुद्याशी सहमत नाहीत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, भाजपला सदर मसुद्यावरुन या दोन्ही पक्षांच्या भूमिका समजून घ्याव्या लागणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने हा मसुदा जारी करून सूचना मागवल्या आहेत.
जदयू यूजीसीच्या नवीन मसुद्यावर समाधानी नाही. तर जदयू भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वासमोर हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जदयू आणि भाजपमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, टीडीपीनेही यूजीसीच्या नवीन मसुद्यावर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यासही टीडीपी तयार आहे. खरं तर, यूजीसीच्या नियमांच्या मसुद्यात राज्य विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. तर पूर्वी अशा नियुक्त्यांमध्ये राज्याला अधिक अधिकार होते.
या मसुद्यात उच्च शिक्षण विभागांकडून शोध आणि निवड समिती स्थापन करण्याचे काम काढून घेण्यात आले आहे. बहुतेक राज्य विद्यापीठांमध्ये सर्व अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. अशा समितीमध्ये कुलपती, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष आणि संबंधित विद्यापीठाच्या सिंडिकेट/सिनेटने नामनिर्देशित केलेल्या प्रत्येकी एका व्यक्तीचा समावेश असेल. समितीने शिफारस केलेल्या तीन ते पाच नावांपैकी कोणत्याही एका नावाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करतील. कोणत्याही उल्लंघनामुळे यूजीसी योजनांमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात येऊ शकते आणि यूजीसी कायद्यांतर्गत निधी नाकारला जाऊ शकतो, असा इशारा मसुद्यात देण्यात आला आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून विविध राज्य सरकारे आणि राजभवन यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा मसुदा आला आहे. या मसुद्याला तामिळनाडूसह अनेक राज्यांनी विरोध केला. केंद्राला हा मसुदा तात्काळ मागे घेण्याची विनंती करणारा ठराव तामिळनाडू आणि केरळने सभागृहात मंजूर केला आहे. याशिवाय, या मसुद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्यांबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
जदयू आणि टीडीपीच्या विरोधी भूमिकेमुळे, भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ही समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, विरोधाचा सूर बाहेर येण्याआधीच तो संपवण्याचे प्रयत्न मित्रपक्षांकडून केले जात आहेत.
