नवी दिल्ली : बिहारप्रमाणेच पुढील महिन्यापासून संपूर्ण देशभरात मतदार यादी सुधारणा मोहीम राबवली जाणार आहे. यामध्ये मतदारांची सखोल पडताळणी केली जाईल. यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपली यंत्रणा सक्रिय केली आहे.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेला गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने "संवैधानिक आदेश" म्हटले. यावेळी न्यायालयाने बिहारमध्ये ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर आता देशभरात ही मोहीम राबवली जाणार आहे. या अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी घरोघरी जाऊन मतदार यादीची सखोल पडताळणी करणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मतदार यादी सुधारणेच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. मतदार यादी सुधारणेमुळे अनेक मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाईल, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. तर अवैध मतदारांना आळा घालण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
काही राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यात झालेल्या शेवटच्या विशेष पडताळणी मोहिमेनंतर प्रकाशित झालेल्या मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्ली मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर २००८ ची मतदार यादी आहे. २००८ मध्ये राष्ट्रीय राजधानीत शेवटची मतदार यादीची विशेष पडताळणी झाली होती. उत्तराखंडमध्ये, शेवटची विशेष पडताळणी २००६ मध्ये झाली होती आणि त्या वर्षीची मतदार यादी आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
२८ जुलै रोजी बिहार मतदार यादी सुधारणा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करेल. त्यांनंतर निवडणूक अधिकारी देशव्यापी प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय घेतील, असे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. निवडणूक आयोगाने जाहीर केले की, परदेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मतदार यादीतून काढून टाकण्यासाठी ही मोहीम देशभरात राबवली जाईल. या वर्षी बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत. तर आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका २०२६ मध्ये होणार आहेत. त्यापूर्वी या राज्यांतील मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
