नवी दिल्ली : राष्ट्रीय चाचणी संस्था अर्थात एनटीए २०२५ पासून केवळ उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रवेश परीक्षा घेईल आणि नोकर भरती परीक्षा नाही, अशी घोषणा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी एनटीएच्या कामकाजाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी त्याची पुनर्रचना करण्याची घोषणा केली. आम्ही नवीन पदे निर्माण करून आणि नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून एनटीएची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे एनटीएमध्ये नवी ऊर्जा येईल,असे ते म्हणाले.
इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित पुनर्रचना करण्यात आली आहे. नीट परीक्षा कथित पेपर फुटी प्रकरण जूनमध्ये झाले होते. त्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने २१ ऑक्टोबर रोजी, शिक्षण मंत्रालयाला अहवाल सादर केला. २२ जून २०२४ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सुमारे ३० बैठका घेतल्या आणि परीक्षांचे "सुरळीत आणि निष्पक्ष" आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी १०१ शिफारसी प्रस्तावित केल्या आहेत. या सर्व शिफारशीनुसार एनटीएची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. मुख्य शिफारशींमध्ये उच्च शिक्षणासाठी एनटीएला केवळ प्रवेश परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करणे समाविष्ट आहे. त्यामुळे यापुढे संस्था भरती परीक्षा घेणार नाही. नोकर भरती परीक्षा प्रक्रिया आता संबंधित राज्य, जिल्हा आणि केंद्रीय विभाग हाताळतील, असे प्रधान म्हणाले.
प्रमुख शिफारशींमध्ये बहु-सत्र आणि बहु-स्तरीय परीक्षा, सुरक्षित आणि प्रवेशयोग्य परीक्षा केंद्र, दुर्गम भागांसाठी मोबाइल चाचणी युनिट्स आणि मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा यांचा समावेश आहे. परीक्षेचा ताण कमी करण्यावर जोर देऊन, अहवालात सामाजिक सर्वसमावेशकतेसाठी उपाय, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्वे यांची रूपरेषा देखील दिली आहे. समितीने परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार अहवाल आणि निवारण कक्ष तयार करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. "जेईई आणि एनईईटी सारख्या परीक्षांचे प्रमाण पाहता, ज्यात लाखो विद्यार्थ्यांचा सहभाग असतो, हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे," प्रधान यांनी नमूद केले.
नीट पेपर फुटीसारख्या मागील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, समितीने प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि अनियमितता टाळण्यासाठी मजबूत सायबर सुरक्षा उपायांची शिफारस केली. "सायबर गुन्हे हे एक मोठे आव्हान आहे आणि आम्ही ते गतिमानपणे हाताळण्यासाठी काम करत आहोत," असे प्रधान यांनी नमूद केले. 2025 पासून, उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा नेहमीच्या जुलैच्या टाइमलाइनऐवजी, जानेवारी किंवा फेब्रुवारीच्या आसपास, शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला आयोजित केल्या जातील, असे धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.
