राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ बुधवारी (दि.२३) लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी हे विधेयक सादर केले. भारतीय खेळांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि चांगल्या प्रशासनाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. या विधेयकाअंतर्गत एक राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ तयार केले जाईल, ज्याला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासह (बीसीसीआय) राष्ट्रीय क्रीडा महासंघासंबंधी (एनएसएफ) नियम बनवण्याचे आणि त्यांचे निरीक्षण करण्याचे व्यापक अधिकार असतील.
या विधेयकात राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांसाठी कठोर जबाबदारी प्रणाली स्थापित करण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्व मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटनांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी एनएसबीकडून मान्यता घ्यावी लागेल. एनएसबीमध्ये एक अध्यक्ष आणि सदस्य असतील, ज्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करेल. या लोकांना सार्वजनिक प्रशासन, क्रीडा प्रशासन, क्रीडा कायदा आणि संबंधित क्षेत्रात विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असेल. त्यांची नियुक्ती एका समितीच्या शिफारशीवर होईल, यामध्ये कॅबिनेट सचिव किंवा क्रीडा सचिव, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे महासंचालक, दोन क्रीडा प्रशासक आणि एक द्रोणाचार्य, खेलरत्न किंवा अर्जुन पुरस्कार विजेता यांचा समावेश असेल.
या विधेयकात राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे, ज्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील. हे न्यायाधिकरण निवडीपासून ते निवडणुकीपर्यंत क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंशी संबंधित वाद सोडवेल. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. क्रीडा क्षेत्रातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर लढाया कमी करण्यासाठी आणि जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे हे विधेयक बीसीसीआयला देखील त्याच्या कक्षेत आणेल. २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला असल्याने बीसीसीआयलाही या विधेयकातील नियमांचे पालन करावे लागेल. यासह सर्व मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याच्या कक्षेत येतील.
