नवी दिल्ली : देशातील महिलांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारी थेट ऐकून त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने देशभरात ५०० जिल्ह्यात महिलांच्या प्रश्नांसाठी जनसुनावणी कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा केली. या देशव्यापी उपक्रमातून सुमारे १५ हजार तक्रारींचे निवारण करण्याचे उद्दिष्ट आयोगाने ठेवले आहे. वॉक-इन तक्रारींसह आधी नोंद झालेल्या प्रकरणांवरही सुनावणी केली जाणार आहे. जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी शुक्रवारी आयोगाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली. दरम्यान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात प्रत्येकी ३ तर गोव्यात २ जिल्ह्यांमध्ये जनसुनावणी होणार आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या की, महिलांच्या तक्रारींना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा देशव्यापी उपक्रम राबवला जाणार असून, राज्य महिला आयोगांच्या सहकार्याने तो आयोजित केला जाणार आहे. ८ ते १४ मार्च दरम्यान हा कार्यक्रम असणार आहे. ९ मार्च रोजी विजया रहाटकर राजस्थानमधील जयपूर येथे जनसुनावणी करतील. महिलांना संस्थात्मक मदत थेट त्यांच्या परिसरात उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या समस्या तळागाळातून समजून घेणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा उपक्रम आयोगाच्या 'राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी' या जनसंपर्क कार्यक्रमाचा विस्तार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिला आयोगाच्या सेवा आणि न्यायव्यवस्था ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिलांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. देशातील २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जवळपास ५०० जिल्ह्यांमध्ये ही महिला जनसुनावणी आयोजित केली जाणार आहे. महिलांच्या तक्रार निवारणासाठी हा देशातील सर्वात मोठ्या समन्वित उपक्रमांपैकी एक मानला जात आहे.
या मोहिमेत अनेक राज्यांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशात ७५ जिल्ह्यांमध्ये महिला जनसुनावणी आयोजित केली जाणार आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महिलांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. तसेच आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये ९ ते १३ मार्चदरम्यान प्रत्येकी पाच जिल्ह्यांत जनसुनवाई होणार आहे. याशिवाय केरळ, मणिपूर, त्रिपुरा, ओडिशा, नागालँड, उत्तराखंड या राज्यांमध्येही विविध जिल्ह्यांत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. तसेच ज्या राज्यांमध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जागा सध्या रिक्त आहे, त्या ठिकाणी स्वतः विजया रहाटकर सुनावणी घेणार आहेत. यामध्ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन हा केवळ साजरा करण्याचा दिवस नसून महिलांना न्याय, सुरक्षा आणि संधी मिळवून देण्याची जबाबदारी समाज आणि संस्थांवर असल्याचे रहाटकर यांनी नमूद केले. महिलांच्या समस्या थेट ऐकून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने ‘महिला जनसुनावणी’ हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास विजया रहाटकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
याप्रसंगी महिला आयोगाच्या मुख्यालयात नव्या माध्यम कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले. माध्यमांचा सहभाग महिलांचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी कायम महत्वाचा राहिला आहे. अनेक गोष्टींसाठी आम्हाला माध्यमांची मोठी मदत होते. हे माध्यम कक्ष म्हणजे आयोगाचा संवाद अधिक सशक्त बनवण्याचा मंच आहे, असे प्रतिपादन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.
