नवी दिल्ली : नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या अंमलबजावणीत 'जनगणना' आणि 'मतदारसंघांची पुनर्रचना' या अटी कशासाठी आहेत, असा प्रश्न विचारत महिलांना अधिकार देताना त्यात पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता असावी, अशी मागणी खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली. तसेच जर हे विधेयक खरंच महिलांच्या हक्कासाठी असेल, तर ते २०२४ पासूनच लागू व्हायला हवे होते. पुनर्रचनेमुळे दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील राज्यांवर अन्याय होण्याची भीती आहे, असेही अमोल कोल्हे म्हणाले. राज्यातील खरात प्रकरणाचा उल्लेखही त्यांनी केला.
संसदेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर भाष्य करताना डॉ. कोल्हे यांनी स्पष्ट केले की, महिला आरक्षणाला आमचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र या आडून सरकार ज्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याबद्दल आम्हाला शंका आहे. मनूस्मृती मानणारे अंमलबजावणी करणार असतील तर काय बोलावे, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी अमोल कोल्हे यांनी राज्यातील खरात प्रकरणाचा उल्लेख केला. या प्रकरणात पीडित महिलांचे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल कसे झाले, यामध्ये नेमके कोण दोषी आहेत, त्यामधील पीडित महिलांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाची नव्हती का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
ज्या काळात स्त्रियांना मानवी अधिकार नाकारले जात होते, त्या काळात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्री-शिक्षणाची दारे उघडली. महात्मा फुले यांना गुरुस्थानी मानणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय महिलांना मतदानाचा अधिकार बहाल करून खऱ्या अर्थाने स्त्री-सक्षमीकरणाचा पाया रचला. महाराष्ट्राने याच महान विचारांचा वारसा जपत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पहिल्यांदा ३३% महिला आरक्षण लागू केले, असेही ते म्हणाले.
