नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीची (सीसीएस) बैठक पार पडली. अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत, या संघर्षाचा सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी व्यापक रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. तसेच काळाबाजार आणि साठेबाजी करणार्यांवर कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले. या मुद्द्यावरील ही दुसरी उच्चस्तरीय बैठक होती. पेट्रोलियम उत्पादने, विशेषतः एलपीजी आणि एलएनजी चा पुरवठा सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजीच्या किमती सध्या स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वीज संकटाची शक्यता पाहता कोळशाचा पुरेसा साठा असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उन्हाळ्यातील विजेची मागणी सहज पूर्ण करता यावी, यासाठी गॅसवर आधारित वीज प्रकल्पांना दिलासा देण्यास आणि औष्णिक वीज केंद्रांपर्यंत कोळसा पोहोचवण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले आहे.
खत पुरवठ्याबाबतही व्यापक तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. युरियाचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यासोबतच, डीएपी आणि एनपीके खतांच्या पुरवठ्यासाठी परदेशी कंपन्यांशी समन्वय साधला जात आहे. खतांची साठेबाजी आणि अवैध विक्रीवर कडक नजर ठेवण्याचे आणि गरज पडल्यास छापे टाकण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीत सामान्य माणसाच्या गरजांच्या उपलब्धतेचा विशेष आढावा घेतला. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खतांची उपलब्धता कोणत्याही परिस्थितीत सुनिश्चित केली जावी, असे त्यांनी सांगितले.
जनतेपर्यंत योग्य आणि वेळेत माहिती पोहोचवण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. अफवा आणि दिशाभूल करणार्या बातम्या रोखण्यासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी संवाद अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते.
